पतीला दरमहा 25 हजार पोटगी देण्याचे पत्नीला आदेश

 



कौटुंबिक वाद सुरू असल्याने पतीने पत्नीला तिच्या दैनदिन गरजा भागविण्यासाठी पोटगी देण्याचे आदेश दिल्याचे अनेक निकाल आपण आत्तापर्यंत ऐकले आहे.

मात्र येथील एका जोडप्याच्या न्यायप्रविष्ट वादात न्यायालयाने ८३ वर्षीय पतीला दरमहा २५ हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश ७८ वर्षीय पत्नीला दिला आहे. संसाराची ५५ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी २०१९ साली घटस्फोटाचा दावा दाखल केला आहे.

न्यायालयाने ८३ वर्षीय पतीला दरमहा २५ हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश ७८ वर्षीय पत्नीला दिला.

कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायाधीश राघवेंद्र आराध्ये यांनी हा निकाल दिला. पतीच्या बाजूने एवढ्या मोठ्या रक्कमेचा पोटगीचा आदेश दिल्याचे राज्यातील हे पहिलेच प्रकरण असल्याचा दावा अर्जदार पतीच्या वकील ॲड. वैशाली चांदणे यांनी केला आहे. या प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की, घटस्फोट आणि पोटगीचा दावा करणारे ८३ वर्षीय अर्जदार हे एका शिक्षण संस्थेचे संचालक आहेत. तर त्यांची ७८ वर्षीय पत्नी संबंधित संस्थेच्या अध्यक्ष आहेत. अशोक आणि लता (दोघांची नावे बदलली आहेत) यांचे १९६४ मध्ये लग्न झाले आहे. त्यांना दोन विवाहित मुली आहेत. पतीने संचालकपदाचा राजीनामा द्यावा; तसेच संस्थेतून आणि घरातून निघून जावे म्हणून लता यांच्याकडून त्यांना गेली अनेक वर्षे वारंवार त्रास दिला जातो आहे.


लता यांना दुर्धर आजार झाला, तेव्हा अशोक यांनी तिची खूप काळजी घेतली. तिचा आजार पूर्णपणे बरा झाला. तिच्या आजारपणात अशोक यांनी तिची सर्वतोपरी काळजी घेतली होती. पत्नीकडून होणारा छळही त्यांनी प्रेमापोटी सहन केला. त्यांना घरात जे‌वण करायला ती मनाई करत असे. अर्जदाराला शुगर आणि हृदयविकाराचा त्रास आहे. त्यांना वे‌ळेवर जेवण आणि औषधे घ्यायची असतात. अशी परिस्थती असतानाही पत्नीकडून त्यांची काहीच काळजी घेतली जात नव्हती, असे दाव्यात नमूद आहे. पत्नीकडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून अखेर अशोक यांनी अखेर घटस्फोट मिळावा म्हणून दावा दाखल केला आहे. त्यात दोघांनी एकमेकांवर विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप देखील केला आहे.


पतीकडे कोणताही उत्पन्नाचा स्रोत नसेल व त्याची पत्नी कमावती असेल व त्यांच्यात कौटुंबिक वाद सुरू असतील तर पती देखील हिंदू विवाह कायदा १९५५ चे कलम २४ नुसार पोटगी मिळावी म्हणून दावा दाखल करू शकतो. केवळ पत्नीच नाही तर अन्यायग्रस्त पुरुषांना देखील मिळतो न्याय हे या निकालातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

- ॲड. वैशाली चांदणे, अशोक यांच्या वकील


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या