राज्यात अवघ्या तीन महिन्यात ६५७ गृहप्रकल्प बुडाले

रेरा कायद्यानुसार नोंदणीकृत गृहप्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण करणे बंनधकारक आहे. या विहित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास नियमानुसार विकासकाला महारेराकडून मुदतवाढ घेता येते. अशी महत्त्वपूर्ण तरतूद असतानाही अनेक विकासकांनी वेळेत प्रकल्पही पूर्ण केलेले नाहीत किंवा मुदतवाढही घेतली नसल्याचे दिसते आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करता ग्राहकांना वेठीस धरणाऱ्या विकसकांना महारेराने तडाखा देण्यास सुरूवात केली आहे. अशा प्रकल्पांना महारेराकडून व्यपगत (लॅप्स प्रोजेक्ट) प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात येत आहे. त्यानुसार २०१७ ते २०२१ या कालावधीतील बुडालेले प्रकल्प महारेराकडून जाहीर करण्यात आले आहेत.

जानेवारी ते मार्च २०२२ या कालावधीत ६५७ प्रकल्प व्यपगत ठरवण्यात आले आहेत. तसेच २०१७ ते मार्च २०२२ पर्यंत एकूण ४५२८ प्रकल्प व्यपगत यादीत आहेत. प्रकल्प बुडाले असल्याचे जाहीर झाल्यास त्यातील घरांची विक्री करता येत नाही. विक्री झाल्याचे आढळल्यास संबंधित विकासकाविरोधात कडक कारवाई करण्याची तरतूद रेरा कायद्यात आहे.

राज्यात पीएमएवाय प्रकल्पासाठी म्हाडा मध्यवर्ती यंत्रणा म्हणून काम पाहाते. या योजनेला गती मिळावी यासाठी सरकारने म्हाडात स्वतंत्र पीएमएवाय कक्षही स्थापन केला आहे. त्यामुळे राज्यातील संयुक्त भागीदारीतील प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत आहेत की नाही याकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी या कक्षाकडे आहे. त्यानुसार या कक्षाचे प्रमुख शिवकुमार आडे यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी याबाबत माहिती घेण्यात येईल, असे सांगून अधिक बोलण्यास नकार दिला

यापूर्वी या यादीत म्हाडाच्या काही प्रकल्पांचा समावेश होता. त्यामुळे म्हाडाकडूनही प्रकल्प वेळेत पूर्ण केले जात नसून म्हाडा मुदतवाढ घेण्यासाठीही पुढे येत नसल्याचे स्पष्ट झाले. आता २०२२ च्या यादीनुसार पीएमएवायमधील प्रकल्पाकडूनही रेरा कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे, प्रकल्प वेळेत पूर्ण केले जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अमरावती येथील पीएमएवायमधील सहा प्रकल्पांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प संयुक्त भागीदारी प्रकल्पातील (खासगी विकासकांच्या माध्यमातून राबविले जाणारे प्रकल्प) आहेत. जानेवारी ते मार्च २०२२ यादी : मुंबई-७१, नाशिक-३५, पुणे-१५०, ठाणे-७५, रायगड-८५, पालघर-४९, उर्वरित महाराष्ट्र-१९२, एकूण-६५७