Breaking News

राजकीय घडामोडीत पीकविमा रखडला; शेतकऱ्यांचे अध्यादेशाकडे डोळे


औरंगाबाद :
राज्यातील राजकीय अस्थिरतेमध्ये खरीप पीकविम्याविषयीची स्पष्टता अद्याप समोर आलेली नाही. जून महिना सरत आल्यानंतरही खरिपातील पिकांसाठी किती विमा भरावा लागेल, कंपन्या कुठल्या निश्चित केलेल्या आहेत, याकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत. दरम्यान, यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यासाठी पीकविम्याचे बीड प्रारूप केंद्राने मंजूर केले आहे. देशात मध्यप्रदेश व महाराष्ट्रात पीकविम्याचे बीड प्रारूप पद्धत अवलंबण्यात येणार आहे.

खरीप हंगामात कापूस, सोयाबीन, बाजरी, तूर, मका आदी पिकांसाठी पेरणीच्या पंधरा दिवसातच विमा भरण्याविषयीची सूचना काढली जाते. यंदा कापसाची लागवड झालेली असली तरी पावसाअभावी इतर पिकांची पेरणी रखडलेली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात कापसाची साधारणपणे ६० टक्क्यांवर लागवड झालेली आहे. तर उर्वरित पिकांची जेमतेम १५ ते २० टक्क्यांपर्यंतच पेरणी झालेली आहे. अद्यापही अनेक भागात पेरणीयोग्य पाऊस झालेला नाही. असे असले तरी जून महिना संपत आल्यानंतरही शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा देणाऱ्या कंपन्या, त्याची रक्कम आदींबाबतचा अध्यादेश अद्याप निघालेला नाही. यासंदर्भातील माहिती कृषी विभागातील सूत्रांकडूनच मिळाली.

दुसरीकडे राज्यात बीड प्रारूपाला केंद्राची मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, याविषयीची माहिती राज्यातील काही प्रमुख अधिकाऱ्यांपर्यंत अद्याप आलेली नाही. पीकविम्याबाबतच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीमध्येही निर्णय होतो. मात्र, राज्यात सध्या राजकीय अस्थिरता असून यासंदर्भात आता १५ जुलैपर्यंत निर्णय अपेक्षित असल्याचे कृषी विभागातील अधिकारी सांगतात.

दरम्यान, गतवर्षीचाच खरीप पीकविमा शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे यंदा पीकविमा भरण्याविषयी शेतकऱ्यांची द्विधा मन:स्थिती झालेली आहे, असे शेतकरी विश्वंभर हाके यांनी सांगितले. सध्या फळपीकविमा भरणे सुरू आहे. डाळिंबासाठी १४ जुलै ही फळपीकविमा भरण्याची, तर मोसंबीसाठी ३० जून ही अंतिम तारीख आहे. शेतकरी फळपीकविमा भरण्यासाठी गर्दी करत आहेत.

बीड प्रारूप नेमके कसे ?

शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढल्यानंतर त्यामध्ये १.५ ते २ टक्के हिस्सा शेतकरी भरतो. जर १०० कोटी विमा हप्ता भरावा लागला, तर ५० कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावी लागेल. उर्वरित ५० कोटींमध्ये कंपनीचा नफा अधिक प्रशासकीय खर्च धरून २० कोटी कंपनीला राहतील. उर्वरित ३० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी वापरण्यास कंपनीने राज्य सरकारला द्यावेत. या उलट जी नैसर्गिक आपत्ती येईल, त्या वेळी १०० कोटी हप्ता मिळालेल्या कंपनीला १५० कोटी खर्च करायचे अ्सतील त्यावेळी कंपनीनं ११० कोटी द्यावेत. राज्य सरकार अधिकचे ४० कोटी रुपये कंपन्यांना देईल. हे प्रारूप बीडमध्ये राबवण्यात आलेले आहे.

No comments