पत्नीला बेघर करण्याच्या प्रयत्नांना न्यायालयाचा ब्रेक

कौटुंबिक कायद्यानुसार न्यायालयाने संबंधित महिलेला घरातून काढू नये, असा आदेश दिला आहे. त्यामुळे ती बेघर होण्यापासून वाचली. या बाबत सविस्तर माहिती अशी की, व्यावसायिक पती आणि गृहिणी असलेल्या पत्नीत कौटुंबिक कलहातून वाद निर्माण झाले आहे.

त्यातून पत्नीने पत्नीला थेट घर सोडण्याची नोटीस बजावली. पत्नी ही बहिणीच्या कंपनीने दिलेल्या घरात राहत आहे, असे त्या नोटीसमध्ये नमूद आहे. पत्नी गृहिणी असून त्यांच्याकडे उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नाही. आर्थिक आधार नसल्याने त्यामुळे मुलीसह राहायचे कुठे, जगायचे कसे, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला. त्यामुळे त्यांनी ॲड. राणी सोनवणे यांच्यामार्फत न्यायालयात धाव घेतली. या जोडप्याला १४ आणि ४ वर्षाची अशा दोन मुली आहेत. घरातून काढू नये आणि इतर हक्कासाठी पत्नीच्यावतीने ॲड. सोनावणे यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने या प्रकरणी पतीला समन्स बजावले. मात्र, पती न्यायालयात हजर झालाच नाही. त्यामुळे न्यायालयाने पत्नीला घरातून काढू नये, असा आदेश पतीला दिला.

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा २००५ हा महिलांच्या संरक्षणासाठी तयार केला आहे. या कायद्यामुळे संरक्षणाबरोबरच पोटगी आणि इतर हक्क मिळत असतात. या कायद्यानुसारच एक विवाहिता बेघर होण्यापासून वाचली. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणाचा अंतिम निकाल होर्इपर्यंत तिला संरक्षण मिळाले आहे.

- ॲड. राणी सोनवणे, विवाहितेच्या वकील