Breaking News

“सरकार पडू दे, नाहीतर तुला मारू”, किशोरी पेडणेकर यांना जीवे मारण्याची धमकी!


राज्यात सुरू असलेल्या उलथापालथीमध्ये आता वेगाने घडामोडी घडू लागल्या आहेत. एकीकडे भाजपानं पहिल्यांदाच या सगळ्या वादामध्ये उडी घेत थेट राज्यपालांची भेट घेत राज्य सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. त्यापाठोपाठ राज्यपालांनी ३० जूनला विश्वासदर्शक ठरावासाठी विशेष अधिवेशन पाचारण केलं आहे. मात्र, राज्य सरकार या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे.

राज्यपालांनी आत्तापर्यंत अनेकदा घटनेचं उल्लंघन केलं आहे - उल्हास बापट

आत्तापर्यंतच्या राज्यघटनेनुसार राज्यपालांनी दिलेले निर्देश घटनाबाह्य आहेत. पण घटनेचा अर्थ लावण्याचा अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. आज जर न्यायालयाने वेगळा निर्णय दिला, तर… – उल्हास बापट

एकनाथ शिंदेंकडून आसामला ५१ लाखांची मदत जाहीर

एकीकडे शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांमुळे आसाम चर्चेत असताना दुसरीकडे राज्याला पुराचा फटका बसला असल्याने मोठं संकट निर्माण झालं आहे. आसाममधील २१ लाख नागरिक अद्याप पुरात अडकले आहेत. पुरामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या १३४ वर पोहोचली आहे. त्यामुळे बंडाच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये आसामच्या पुराचाही उल्लेख होत आहे. त्यातच आदित्य ठाकरे यांनी केलेल्या टीकेनंतर एकनाथ शिंदे यांनी आसामसाठी ५२ लाखांची मदत जाहीर केली आहे.

शिंदे गटाकडून आसामच्या पूरग्रस्तांना आर्थिक मदत

एकनाथ शिंदे गटाकडून आसामच्या पूरग्रस्तांना ५१ लाखांची मदत देण्यात आली आहे.

किशोरी पेडणेकरांना पत्रातून जीवे मारण्याची धमकी

सरकार पडू दे, नाहीतर तुला जीवे मारू, अशा शब्दांत किशोरी पेडणेकर यांना धमकीचं पत्र आल्याचं समोर आलं आहे. याची आपण गांभीर्याने दखल घेतल्याचं किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटलं आहे.

शिवसेनेच्या याचिकेवर संध्याकाळी ५ वाजता तातडीची सुनावणी

बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असताना विश्वासदर्शक ठरावासाठी अधिवेशन बोलावणं घटनाबाह्य असल्याचं सांगत शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यांच्या याचिकेवर संध्याकाळी ५ वाजता तातडीची सुनावणी घेतली जाणार आहे.

आजच्या आज मुंबईत या, भाजपाचे आमदारांना आदेश

भाजपानं आपल्या आमदारांना आज मुंबईत येण्याचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू

राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. मात्र हे अधिवेशन बोलावणं घटनाबाह्य असल्याचं सांगत राज्य सरकारने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली असून शिवसेनेकडून अभिषेक मनू सिंघवी बाजू मांडत आहेत.

राज्यपालांचे आदेश घटनाबाह्य - उल्हास बापट

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरूनच वागावं लागतं. राष्ट्रपती जसे पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार वागतात, तसंच राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार वागावं लागतं. सत्र बोलावणं, सत्राचा शेवट करणं आणि विसर्जित करणं या गोष्टी राज्यपालांना मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच बोलवता येतं. त्यामुळे आत्ता राज्यपालांनी जे आदेश दिले आहेत, ते घटनाबाह्य असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसतंय.

सिल्व्हर ओकवर मविआची बैठक!

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी अर्थात सिल्व्हर ओकवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मात्र. या बैठकीला शिवसेना नेते अनुपस्थित असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. पुन्हा एकदा शिवसेना आणि भाजपा एकत्र येणार का? अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.

हा फक्त अन्याय नाही, तर भारतीय संविधानाची थट्टाच आहे! - राऊतांचं खोचक ट्वीट

हा फक्त अन्याय नाही, तर भारतीय संविधानाची थट्टाच आहे!

बहुमत चाचणीनंतर पुढचा निर्णय घेऊ - एकनाथ शिंदे

उद्या सर्व आमदारांसोबत मुंबईला येणार आहोत. जी काही प्रक्रिया असेल, त्यात आम्ही सहभागी होऊ. आमच्याकडे ५० आमदार आहेत. बहुमत चाचणीनंतर पुढचा निर्णय घेऊ.

एकनाथ शिंदेंचा गट बहुमत चाचणीसाठी मुंबईत येणार!

गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांचा गट गुवाहाटीमध्ये ठाण मांडून बसला होता. मात्र, ३० जून रोजी बहुमत चाचणीचे आदेश राज्यपालांनी दिल्यानंतर आता शिंदे गट मतदानासाठी मुंबईत येणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

आज राज्य मंत्रिमंडळाची पुन्हा बैठक...

मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर आज पुन्हा एकदा ही बैठर होणार आहे. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर आजच्या बैठकीत नेमका काय निर्णय होणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

संजय राऊतांचं भाजपा आणि राज्यपालांवर टीकास्त्र

१२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी अडीच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. पण राज्यपाल याच क्षणाची वाट पाहात होते. आमच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ११ तारखेपर्यंत त्यावर निर्णय होणार नाही. यादरम्यान असं काही घडलं, तर सर्वोच्च न्यायालयाने दाद मागण्याची मुभा दिली आहे. अशात राजभवन आणि भाजपा मिळून संविधानाच्या चिंधड्या उडवत असेल, तर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागेल. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.

No comments