विमा कंपनीला ग्राहक आयोगाचा दणका ; विमाधारकाला द्यावे लागणार नऊ टक्के व्याजाने पैसे

विमा कंपनीने विमाधारकाला कराराप्रमाणे सेवासुविधा न पुरवीत दोष युक्त सेवा दिल्याने विमाधारकाला विम्याच्या दाव्याचे एक लाख ८१ हजार रुपये दरवर्षी नऊ टक्के व्याजदराने द्यावे, तसेच भरपाई व तक्रार खर्चापोटी तीस हजार रुपये द्यावे, असे आदेश ग्राहक आयोगाने दिला आहे.

पुणे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष उमेश जावळीकर आणि सदस्या संगीता देशमुख व क्षितीजा कुलकर्णी यांनी हा निकाल दिला. याबाबत विवेकानंद शिंदे (रा. उस्मानाबाद) यांनी मॅग्मा एचआयडी जनरल इन्शुरन्स कंपनी विरोधात ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदारांच्या वतीने अॅड. पवनकुमार भन्साळी यांनी काम पाहिले. तक्रारदारांनी संबंधित विमा कंपनीकडे आपल्या चारचाकीचा विमा उतरविला होता. या विम्याचा कालावधी २२ जुलै २०१५ ते २१ जुलै २०१६ पर्यंत होता. त्यासाठी तक्रारदारांनी १५ हजार ७९८ रुपयांचा प्रिमियम भरला होता. मात्र, कंपनीने त्यांना पॉलिसी कव्हर नोटशिवाय कोणतीही कागदपत्रे दिली नाहीत. दरम्यान, एक फेब्रुवारी २०१६ रोजी तक्रारदारांच्या चारचाकीचा अपघात झाला. तक्रारदारांनी तातडीने विमा कंपनीला अपघाताची माहिती कळविली. कंपनीने सर्व्हेयरमार्फत चारचाकीच्या नुकसानीची पाहणी केली. त्यानंतर तक्रारदारांनी सव्वा तीन लाख रुपये खर्चून चारचाकीची दुरुस्ती करून घेतली. त्यानंतर तक्रारदारांनी सर्व कागदपत्रे आणि चारचाकीच्या दुरुस्ती खर्चाची बिले विमा कंपनीकडे सादर करत विमा रकमेची मागणी केली. मात्र, सहा महिन्यांनी विमा कंपनीने दावा नाकारल्याचे पत्र तक्रारदारांना मिळाले. त्यामुळे तक्रारदारांनी ग्राहक आयोगात धाव घेतली.

विमा कंपनीच्या मुख्य कार्यालयातर्फे आयोगात लेखी निवेदन दाखल करण्यात आले. तक्रारदारांनी २५ जून २०१४ ते २४ जून २०१५ या कालावधीसाठी एका खासगी कंपनीकडे चारचाकीचा विमा उतरविला होता. तक्रारदारांनी त्या कंपनीकडे यापूर्वी विम्याची रक्कम मागितली होती. मात्र, तक्रारदारांनी ही बाब लपवून 'नो क्लेम बोनस'ची वीस टक्के सवलत मिळवली. त्यामुळे तक्रारदारांचा विमा नामंजूर केला, असे विमा कंपनीचे म्हणणे होते.