येत्या काळात पवनऊर्जा आणि सौर ऊर्जानिर्मिती घटण्याची शक्यता

भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेने (आयआयटीएम) अबूधाबीच्या सेंटर फॉर प्रोटोटाइप क्लायमेट मॉडेलिंग आणि न्यू यॉर्क युनिव्हर्सिटी यांनी हवामान प्रारूपांचा वापर करून भारतीय भूप्रदेशातील आगामी काळातील सौर आणि पवनऊर्जा निर्मितीचे विश्लेषण केले आहे. या संशोधनाचा शोधनिबंध 'करंट सायन्स' यम संशोधन पत्रिकेत प्रसिद्ध झाला आहे. चेन्नईतील राष्ट्रीय पवनऊर्जा संस्था ही पवनऊर्जा निर्मितीशी संबंधित संशोधन, सर्वेक्षणाबाबत माहिती देणारी समन्वयक संस्था आहे. केंद्रीय नव आणि पुनर्वापरायोग्य ऊर्जा मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार २०२२पर्यंत भारतातील समुद्र किनाऱ्यांजवळ पवनऊर्जा प्रकल्प उभारून ऊर्जानिर्मिती ५ गिगावॉटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच २०३०पर्यंत ही ऊर्जानिर्मिती ३० गिगावॉटपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न आहे. एकूण पवनऊर्जेपैकी ९५ टक्के प्रकल्प आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या सात राज्यांमध्ये आहेत. सौर ऊर्जा मोहिमेसह गेल्या काही वर्षांत पवनऊर्जा, कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती अशा प्रकल्पांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली. त्यामुळे पुनर्वापरायोग्य ऊर्जानिर्मिती वाढवण्यासह कोळश्यावर आधारित ऊर्जा निर्मिती कमी करण्याचे उद्दिष्ट देशापुढे आहे.

भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार या दशकभरात र्नैऋत्य पावसाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी देशाचा मोठा भूभाग ढगांनी आच्छादित राहून सौर उत्सर्जन कमी होऊ शकते.

वाऱ्याचा वेग आणि सौर उत्सर्जन कमी होण्याची शक्यता असल्याने सौर आणि पवनऊर्जा प्रकल्पांचे कार्यक्षम जनरेटरमध्ये रूपांतर करण्याची गरज असल्याचे संशोधनात नमूद करण्यात आले आहे. उच्च क्षमतेच्या पवनचक्क्यांपासून होणाऱ्या वीजनिर्मितीवर येत्या काळात परिणाम होणार आहे.

छोटय़ा जनरटेरचे रूपांतर छोटय़ा पवनचक्क्यांमध्ये केले पाहिजे. नव्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी दक्षिण भारत, दक्षिण मध्य भारताचा विचार करावा अशी शिफारसही करण्यात आली आहे.