सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचे संकेत दिले आहेत. सलग दोन दिवस सुनावणी झाल्यानंतरही सुप्रीम कोर्टाने ठोस निर्णय न दिल्याने राज्यातील सत्तासंघर्ष कायम आहे. ज्येष्ठ वकील उज्वल निकम यांनी सुनावणीवर प्रतिक्रिया देताना पाच याचिका एकत्र करण्याची गरज नव्हती असं स्पष्ट मत मांडलं आहे. एबीपी माझाशी बोलताना निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असतानाही सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेल्या प्रदीर्घ युक्तिवाद अनावश्यक असल्याचंही सांगितलं.
“पाचही याचिका एकत्र करणं योग्य नव्हतं. पाचही याचिकांमध्ये जो दिलासा मागण्यात आला होता, त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कायद्याने अस्तित्वात आहेत. एखादा निवडून आलेला आमदार पात्र आहे की अपात्र याचा अधिकार अध्यक्षांना असून तो अंतिम असतो. कर्नाटकच्या बाबतीसही सुप्रीम कोर्टाने अध्यक्षांचे अधिकार स्पष्ट केले आहेत,” असं उज्वल निकम यांनी सांगितलं.
अनावश्यक प्रदीर्घ युक्तिवाद
“पक्ष कोणाच्या ताब्यात, निवडणूक चिन्ह कोणाला द्यायचं याबाबतीतही नियमावली असून निवडणूक आयोगाचा निर्णय अंतिम असतो. या निर्णयात कोणीही हस्तक्षेप करु शकत नाही. सुप्रीम कोर्टही अपवादात्मक स्थितीत हस्तक्षेप करतं. असं सर्व असतानाही पाचही याचिका एकत्र होतात आणि मग त्यावरुन लोकशाही, पक्षांतर्गत लोकशाही असा प्रदीर्घ युक्तिवाद होत आहे तो अनावश्यक आहे,” असंही उज्वल निकम म्हणाले आहेत.
“महाराष्ट्रात घटनात्मक पेच का निर्माण झाला आहे हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६३ नुसार, राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करायचं असतं. कलम १७४ प्रमाणे, राज्यपालांना विधानसभेचं अधिवेशन बोलावण्याचा आणि बर्खास्त करण्याचा अधिकार आहे. राज्यपालांकडे असलेला अधिकार नियंत्रित, मर्यादित आहे का? याचा विचार केल्यास अरुणाचल प्रदेशात २०१६ साली काय घडलं होतं हे पहावं लागेल,” याची आठवण करुन त्यांना करुन दिली.
0 टिप्पण्या