Breaking News

पक्षाच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय नको, सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगाला सूचना, खंडपीठाकडे सोपवण्याबाबत सोमवारी निर्णय

 


राज्यात उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गट आमने-सामने असून सुप्रीम कोर्टाकडून आजही निर्णय येऊ न शकल्याने सत्तासंघर्ष कायम राहणार आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी सुरु झाला असता पुन्हा एकदा शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी १० व्या सूचीचा मुद्दा उपस्थित केला. पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही असं मत मांडलं. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही असं सांगत त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना केली आहे. सोमवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.

बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर, ‘‘आता हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी घेतला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका का घेतली जात आहे’’, असा सवाल उपस्थित करत खडसावलं होतं. अपात्रतेच्या मुद्दय़ावरून शिंदे गटाने पहिल्यांदा न्यायालयात धाव घेतली असताना आता मात्र त्यांच्या भूमिकेत झालेल्या बदलावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे आज सुनावणीत काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष होतं.

शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, शिंदे गट आणि शिवसेनेने बदलेला विधानसभेतील गटनेता, मुख्य प्रतोद आदी मुद्दय़ांवर दोन्ही गटांकडून दाखल झालेल्या सहा याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भात दोन्ही गटांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून ४० आमदारांना १५ आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे.

त्यांचा तर्क चालणार नाही, तर कायदा चालणार : अरविंद सावंत

अरविंद सावंत म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (३ ऑगस्ट) ज्या पद्धतीने त्यांच्या वकिलांना उलट प्रश्न केले तेव्हा त्यांनी कोणताही संवैधानिक मुद्दा मांडला नाही. त्यांनी कायद्याचा देखील कोणताही उल्लेख केला नाही. ते सातत्याने तार्किक युक्तिवाद करत राहिले. तेव्हा हे लक्षात येत होतं की त्यांचा तर्क चालणार नाही, तर कायदा चालणार आहे.”

अनावश्यक प्रदीर्घ युक्तिवाद - उज्वल निकम

पक्ष कोणाच्या ताब्यात, निवडणूक चिन्ह कोणाला द्यायचं याबाबतीतही नियमावली असून निवडणूक आयोगाचा निर्णय अंतिम असतो. या निर्णयात कोणीही हस्तक्षेप करु शकत नाही. सुप्रीम कोर्टही अपवादात्मक स्थितीत हस्तक्षेप करतं. असं सर्व असतानाही पाचही याचिका एकत्र होतात आणि मग त्यावरुन लोकशाही, पक्षांतर्गत लोकशाही असा प्रदीर्घ युक्तिवाद होत आहे तो अनावश्यक आहे असंही उज्वल निकम म्हणाले आहेत.

"आपण राजकीय पक्षाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करू शकत नाही, कारण..."; सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी

शिवसेनेतील बंडखोरी आणि महाराष्ट्रातील सत्तांतराचं नाट्य यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी सरन्यायाधीशांनी अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. आपण राजकीय पक्षाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करू शकत नाही कारण ते लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, असं मत न्यायालयाने नोंदवलं. शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे युक्तीवाद करत आहे.

पाचही याचिका एकत्र करणं योग्य नव्हतं, उज्वल निकम

पाचही याचिका एकत्र करणं योग्य नव्हतं असं स्पष्ट मत ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांनी मांडलं आहे. पाचही याचिकांमध्ये जो दिलासा मागण्या आला होता, त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कायद्याने अस्तित्वात आहेत. एखादा निवडून आलेला आमदार पात्र आहे की अपात्र याचा अधिकार अध्यक्षांना असून तो अंतिम असतो. कर्नाटकच्या बाबतीसही सुप्रीम कोर्टाने अध्यक्षांचे अधिकार स्पष्ट केले आहेत याचा दाखलाही त्यांनी यावेळी दिला.

सोमवारी होणार पुढील सुनावणी

सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला कोणतेही आदेश न घेण्याचा आदेश दिला असून प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यासंबंधी निर्णय घेतला जाईल असं सांगितलं आहे. सर्वांचे लिखीत युक्तिवाद पडताळले जातील असंही कोर्टाने सांगितलं आहे. सोमवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. त्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीची विनंती सरन्यायाधीशांना गेल्या आठवडय़ात करण्यात आली होती. ही याचिकाही अन्य याचिकांबरोबर सुनावणीसाठी घेण्यात आली होती.

No comments