भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्र लक्ष्मी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. बँकेचे ठेवीदार 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर दावा करू शकतात, असे आरबीआयकडून सांगण्यात आले आहे. काही काळापूर्वी सेंट्रल बँकेने रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचा परवानाही रद्द केला होता.
या सहकारी बँकेकडे पुरेसे भांडवल नसल्याने सध्याच्या ठेवीदारांची संपूर्ण रक्कम परत करण्याच्या स्थितीत नसल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. बँकेचा परवाना रद्द केल्याची घोषणा करताना मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की, बँकेने दिलेल्या तपशिलानुसार 95 टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या संपूर्ण ठेवी ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) मार्फत दिल्या जातील. जर बँक बुडली, तर प्रत्येक ठेवीदाराला नवीन नियमांनुसार ठेव रकमेवर विमा दावा करण्याचा अधिकार असून, त्याची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत आहे.
यापूर्वी 14 जुलै रोजी RBI ने डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लि.चा परवाना पुरेशा भांडवलाच्या अभावामुळे आणि कमाईच्या नव्या अभावामुळे रद्द केला होता. लक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह बँक ही महाराष्ट्रातील एकमेव बँक नाही जिचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्रातील पनवेल येथील कानराळा नागरी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला होता.
0 टिप्पण्या