Breaking News

फॉक्सकॉन प्रकल्पावरून विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आव्हान करणारा पत्र .

 


वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. विरोधकांकडून शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीकेचे झोड उठवली जात आहे. या सर्वामध्ये विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये त्यांनी हा प्रकल्प महाराष्ट्रातच राहावा यासाठी सर्व ते प्रयत्न करण्यात यावे अशी विनंती केली आहे. महाराष्ट्राची गुंतवणूक गुजरातकडे नेण्याचा हा प्रयत्न असून, महाराष्ट्राला आर्थिक मागास करण्याचा प्रयत्न असल्याचाही आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.

अजित पवारांच्या पत्रात नेमकं काय?

महोदय,

वेदांता ग्रुपचा सेमीकंडक्टर व डीस्पले फॅब्रीकेशनचा तळेगांव येथे येणारा प्रकल्प राजकीय दबावापोटी गुजरात येथे नेल्याचे कळते. वेदांता व तैवान येथील फॉक्सकॉन या कंपनीचे ६०:४० असे जॉईन्ट व्हेंचर झाले आहे. सर्वसाधारणपणे २ लाख कोटींची गुंतवणूक व अंदाजे १.५ लाख रोजगार निर्माण करणारा हा प्रकल्प उभारणीसाठी या कंपनीने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलगांणा व आंध्र प्रदेश या राज्याबरोबर चर्चा केली.

जागा निवडीसाठी एकुण १०० मुद्दांचा विचार करुन त्यांनी तळेगांव टप्पा ४ ही जागा अंतिम केली. त्यासाठी तळेगांव येथील त्यांना आवश्यक असणारे इकोसिस्टिम, ॲटोमोबाईल व इलेक्ट्रीक हब, रस्ते, रेल्वे व एअर कनेक्टीव्हिटी, JNPT शी असणारी कनेक्टीव्हिटी, उपलब्ध असणारे तांत्रिक मनुष्यबळ व महाराष्ट्र राज्याचे गुंतवणूक धोरण हे पोषक असल्याने त्यांनी तळेगांव येथील १००० एकर जागेची निवड केली होती.

वेदांताच्या वरीष्ठ टीमने सर्व बाबींचा विचार करुन तळेगांव हेच ठिकाण योग्य असल्याचे सुचविले आहे. उद्योग विभाग व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळने त्यांना बऱ्याच सवलती देण्याचे मान्य केल्याचे कळते. मात्र वरीष्ठ राजकीय दबावापोटी ही गुंतवणूक गुजरात येथे गेल्याचे कळते. हा प्रकल्प गुजरातमधील धोलेरा येथे प्रस्तावित आहे. या ठिकाणी तळेगांवच्या तुलनेत काहीच नाही.

गुजरातचे मुख्यमंत्री व वेदांतचे प्रमुख हे सांमजस्य करार (MOU) करणार आहेत, असे कळते. अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीसाठी राज्य सरकारने लागेल ते करावे पंरतू ही गुंतवणूक जाऊ देऊ नये. यामुळे महाराष्ट्राची गुंतवणूक गुजरातकडे नेण्याचा प्रयत्न असून महाराष्ट्राला आर्थिक मागास करण्याचा प्रयत्न आहे. कारण यामधून मोठया प्रमाणावर GST आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्रातच राहावा यासाठी सर्व ते प्रयत्न करण्यात यावे, ही विनंती.

No comments