वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प हातातून गेल्यानंतर टाटा-एअरबस प्रकल्प महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्न

 वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प हातातून गेल्यानंतर टाटा-एअरबस प्रकल्प महाराष्ट्रात आणण्यासाठी मोठे प्रयत्न सुरु आहेत.

लष्करी विमान निर्माण करणाऱ्या टाटा - एअरबस प्रकल्पासाठी भाजपशासित राज्य असलेले उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आणि मध्य प्रदेश यांच्याकडून लॉबिंग सुरु आहे. संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्र आपल्याकडे वाढवण्यासाठी गुजरात राज्य देखील या प्रकल्पासाठी प्रयत्नशील आहे.

एकूण 21 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडून या प्रकल्पाला आधीच हिरवा कंदील दाखवला आहे. यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने दोन कंपन्यांसोबत करार केला आहे. यातील 40 विमानं भारतात तयारी केली जातील. टाटा - एअरबस हा भारतातील पहिला खाजगी क्षेत्रातील विमान निर्मिती प्रकल्प असणार आहे. ज्यामुळे सरकारी कंपनी असलेल्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सची मोनोपॉली संपुष्टात येणार आहे.

मे 2015 मध्ये डीएसीच्या प्रमुखपदी असलेले माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी टाटा-एअरबस प्रकल्पाला सर्वात आधी मंजुरी देत धाडसाचे पाऊल उचलले होते. टाटा-एअरबस प्रकल्प भारताच्या एरोस्पेस क्षेत्रातल्या विकासाला मदत करेल, यात दहा वर्षात एकूण 25 हजार रोजगाराची निर्मिती होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र राज्याकडून एरोस्पेस क्षेत्रात गुंतवणूक व्हावी आणि चालना मिळावी यासाठी धोरण राबवलं जाणार आहे, ज्या अंतर्गत महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या बलाढ्य प्रकल्पांना हवी ती मदत केली जाणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे जोरदार प्रयत्न सुरु आहे. त्यासाठी ते एनएसए अजित डोवाल यांच्याशी बोलणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

टाटा-एअरबेस प्रकल्प नागपुरात व्हावा यासाठी मोठे प्रयत्न सुरु आहेत. नागपूर हे डिफेंस हब, कार्गो हब आहे, सोबतच बोईंग, ब्रह्मोस एरोस्पेससारख्या कंपन्या नागपूरमध्ये आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प महाराष्ट्रात आला तर तो नागपुरात होण्याची शक्यता अधिक आहे.

दुसरीकडे मात्र, गुजरात सरकारकडून देखील जोरदार लॉबिंग सुरु आहे. ढोलेरा इथे प्रकल्प बनावा यासाठी गुजरात सरकारचे प्रयत्न आहे.

टाटा-एअरबस प्रकल्प

- मध्यम आकाराच्या वाहतुकीच्या विमानांची निर्मिती होणार

- एकूण 56 सी-295 या विमानांची निर्मिती करणार

- सी-295 एमडब्ल्यू विमानं एअरफोर्समध्ये असलेल्या एव्हीआरओ- 748 विमानांना रिप्लेस करणार

- 5 ते 10 टन श्रेणी क्षमता असलेली विमानं, छोटी धावपट्टी किंवा पूर्ण तयार नसलेल्या धावपट्टीवर उतरण्याची क्षमता असलेली विमानं

- 71 ट्रुप्स किंवा 50 पॅराट्रुपर्सची क्षमता असलेली विमानं, सोबतच सामान वाहून नेण्याची क्षमता जिथे मोठी विमानं उतरु शकणार नाहीत

- राज्यासोबत करार झाल्याच्या 4 वर्षांच्या आत 16 विमानांची बांधणी पूर्ण करत एअरफोर्सला द्यावी लागणार

- 40 विमानांची टप्प्याटप्प्याने एअरबस आणि टीएएसएल निर्मिती करत 10 वर्षात करारपूर्ण करणार