भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आज त्यांच्या चलनविषयक धोरण समितीचे (MPC Meeting) निर्णय जाहीर केले आहेत. यामध्ये रेपो दरात 50 बेसिस पॉइंट्सची वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिली आहे. यामुळे ग्राहकांच्या ईएमआयमध्ये वाढ होणार असून, सामान्यांचे आर्थिक गणित बिघडणार आहे. वाढीच्या निर्णयानंतर रेपो दर आता 5.90 टक्क्यांवर आला आहे. जो पूर्वी 5.40 टक्क्यांवर होता. रेपो दरातील वाढ तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात येणार असल्याचेही दास यांनी म्हटले आहे. याआधी ऑगस्टमध्ये आरबीआयने रेपो दरात 50 बेसिस पॉईंटची वाढ केली होती.
दास म्हणाले की, महागाई वाढण्याचा धोका अजूनही कायम असून आव्हानात्मक काळात देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचे ते म्हणाले. सणासुदीच्या काळात मागणी वाढल्याने महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
रेपो दरात वाढ केल्याने सर्व प्रकारचे कर्जे महाग होणार आहे. वास्तविक रेपो दराच्या माध्यमातून आरबीआय बँकांना कर्ज देते. तर, याउलट रिव्हर्स रेपो रेट हा व्याज दर आहे जो मध्यवर्ती बँक आरबीआयकडे पैसे ठेवण्यासाठी बँकांना देते. त्यामुळे सामान्यतः असे मानले जाते की, जर आरबीआयने रेपो दर कमी केला तर बँका व्याजदर कमी करतात. तर, आरबीआयने जर रेपो दर वाढवला तर, बँका व्याजदर वाढवू शकतात. त्यामुळे सर्वसामान्यांनी घेतलेल्या कर्जेचे हप्ते महाग होऊ शकतात.
रेपो रेट' आणि 'रिव्हर्स रेपो रेट' म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँक देशातील बँकांना कर्ज उपलब्ध करून देत असते. या कर्जावरील व्याजदराला रेपो दर म्हणतात. दररोजच्या व्यवहारांसाठी बँकांना मोठ्या रकमेची गरज असते. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो तो रेपो रेट असतो. बँकांना रिझर्व्ह बँकेला ही कर्जाची रक्कम या रेपो दरानं व्याजासह परत द्यावी लागते. रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे बँकांना त्यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे ठेव स्वरुपात ठेवलेल्या रकमेवर व्याज मिळते. त्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.
0 टिप्पण्या