वाचा मंत्रिमंडळाचे महत्वाचे निर्णय.

राज्यातील १ कोटी ७० लाख शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना म्हणजेच ७ कोटी लोकांना दिवाळी भेट मिळणार आहे. या अंतर्गत केवळ १०० रुपयांत शिधा वस्तूंचे पॅकेज देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या पॅकेजमध्ये प्रति १ किलोच्या परिमाणात रवा, चणाडाळ, साखर तसेच १ लिटर पामतेलाचा समावेश असणार आहे. त्यामुळे अनेकांची दिवाळी गोड होणार आहे.

आपत्ती व्यवस्थापनातील प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कंपन्यांना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कंपन्यांच्या माध्यमातून आपत्तीस तोंड देणे तसेच आपत्ती सौम्यीकरणासाठीच्या उपाययोजना केल्या जातील.

पोलीस दलातील अधिकारी व अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज देण्याचा निर्णय झाला. घरबांधणी अग्रीमासाठी ७,९५० अर्ज आले असून त्यासाठी २०१२ कोटींची गरज आहे. इतकी मोठी रक्कम शासनाकडून एकरकमी उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ ला गती देण्यासाठी ९२७९ कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाचा मूळ मंजूर खर्च ८६८० कोटी इतका असून विविध कारणांमुळे त्यात ५९९ कोटी ६ लाख रुपये इतकी वाढ झाली आहे.

भंडारा जिल्ह्यातील सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेस गती देण्यासाठी योजनेच्या ३३६ कोटी २२ लाख इतक्या खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पामुळे भंडारा जिल्ह्यातील २७ व गोंदिया जिल्ह्यातील १ अशा २८ गावांतील ५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पास गती देण्यासाठी ११ हजार ७३६ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली. यामुळे उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांना संजीवनी मिळणार आहे.