शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर शिवसेनेत बेकायदेशीर बदल!

निवडणूक आयोगापुढील सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाचा दावा


नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगात ठाकरे आणि शिंदे गटाने मंगळवारी एकमेका विरोधात दमदार युक्तिवाद केला. 'शिवसेना' हे पक्षाचे नाव कुणाकडे राहणार. पक्षाचे चिन्ह धनुष्यबाण कुणाला मिळणार? याकडे देशाचे लक्ष लागले असताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेनेच्या घटनेत बेकायदेशीर बदल केल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला आहे. न्यायालयाने अद्याप कोणत्याही आमदाराला अपात्र ठरवले नसल्याने पक्ष चिन्ह बाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ही शिंदे गटाकडून करण्यात आली. आयोगाने मंगळवारी कुठलाही निर्णय दिलेला नसून १७ जानेवारीला या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे. आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेईल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

निवडणूक आयोगाकडे गेल्या सहा महिन्यापासून सुरू असलेल्या सुनावणी दरम्यान दोन्ही गटाचे वकील मोठ्या ताकदीने युक्तिवाद करत आहेत. शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी थेट उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेनेतील सगळे बदल हे बेकायदेशीर आहे. बाळासाहेबानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सर्व अधिकार स्वत:कडे ठेवले, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
शिवसेनेची जुनी घटना बाळासाहेब ठाकरे केंद्रीत होती. ही घटना बदलत पक्षप्रमुख हे पद स्वत:साठी उद्धव ठाकरे यांनी तयार केले आणि पक्ष हाती घेतला. हे केल्यामुळे ते शिवसेनेचे प्रमुख होत नाहीत. हा बोगसपणा आहे. हा महत्वाचा दावा शिंदे गटाने केला आहे. हा कळीचा मुद्दा शिंदे गटाने निवडणूक आयोगात मांडला आहे.

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात निर्णय होईपर्यंत सुनावणी घेऊ नका, अशी मागणी आयोगाकडे केली. सुप्रीम कोर्टात जर आमदारांना अपात्र ठरवले तर निवडणूक आयोगाचा निर्णय हास्यास्पद ठरणार आहे. यावर जेठमलानी म्हणाले, अद्याप आमदारांना अपात्र ठरवले नसल्याने धनुष्यबाणाचा निर्णय शक्य आहे. आमदार, खासदारांची संख्या पाहता शिंदे गटाकडे बहुमत आहे.
शिदें गटाने प्रभावी मुद्दा मांडला. आमदार, खासदारांची संख्येचा मुद्दा जेठमलानी यांनी मांडला. कुठल्याही विधिमंडळात आणि घटनेच्या चौकटीत याचे महत्व दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. त्यामुळे बहुमताची आकडेवारी लक्षात घ्यायला पाहीजे, असा मुद्दा महेश जेठमलानी यांनी मांडला.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या