भारत सरकारच्या ई-कॉमर्स धोरणाचा व्यावसायिकांकडून उघड विरोध

भारत सरकारच्या ई-कॉमर्स धोरणाचा देशातील प्रमुख व्यावसायिक नेते उघडपणे निषेध करत आहेत. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सच्या नेतृत्वाखाली आज देशातील सर्व राज्यातील 33 प्रमुख व्यावसायिक नेत्यांनी एक संयुक्त निवेदन दिले आहे.

या संयुक्त निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, कोणतेही सरकारी धोरण नसल्यामुळे आणि एफडीआय नियमांमध्ये स्पष्टता नसल्यामुळे नियमांकडे अत्यंत उदासीनतेने दुर्लक्ष केले जाते.

सरकारी विभागांच्या हलगर्जीपणा आणि उदासीनतेमुळे परकीय गुंतवणूक असलेल्या ई कॉमर्स कंपन्यांना या क्षेत्रात पूर्ण मोकळीक मिळाली आहे. त्यामुळे देशातील व्यापाऱ्यांना याचा मोठा फटका बसत आहे. या सगळ्याला आळा घालण्यासाठी आजपर्यंत सरकारकडून कोणतेही अर्थपूर्ण पाऊल उचलले गेले नाही.

केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांकडून ठोस कारवाईच्या अपेक्षेने जवळपास पाच वर्षे वाट पाहिल्यानंतर आम्हाला असे निवेदन जारी करावे लागले याचा आम्हाला मनापासून खेद आहे. सरकारसोबतच कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या प्रधान्यक्रमात व्यापारी नसल्याचे दिसून येत आहे. परदेशी गुंतवणूक केलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्यांनी केलेल्या गैरप्रकारावर एकही राजकीय पक्ष बोलत नाही. हे सर्वात आश्चर्यकारक आहे की, अमेरिकन सिनेटर्सनी भारतात अमेझॉनद्वारे होत असलेल्या दखल घेतली आहे. परंतु आतापर्यंत कोणत्याही सरकारी विभागाने किंवा मंत्रालयाने त्याकडे लक्ष दिले नाही.