पारनेर साखर कारखाना विक्री खटल्यात केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यास न्यायालयाची परवानगी

पारनेर सहकारी साखर कारखाना विक्री प्रकरणातील खटल्यात केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिली आहे.या साखर कारखान्याच्या विक्री प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करीत बचाव समितीने वकील सतिष तळेकर यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.कारखाना विक्रीत झालेल्या गैरव्यवहाराची सक्तवसुली संचालनालय(ईडी) अथवा केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी या प्रकरणी सक्तवसुली संचलनालयाला तपासाचे आदेश दिले होते. मात्र सक्तवसुली संचलनालयाने दखल घेतली नाही. म्हणून कारखाना बचाव समितीने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

या प्रकरणातील सुनावणी दरम्यान,केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील सक्तवसुली संचलनालय उच्च न्यायालयाचे आदेश पाळत नसेल तर या प्रकरणात केंद्र सरकारला प्रतिवादी का केले जात नाही असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला‌. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाने तशी परवानगी दिल्यास आम्ही केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यास तयार आहोत असे म्हणणे मांडले.त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्याची परवानगी देत असल्याचे स्पष्ट केले.याप्रकरणी पुढील सुनावणी १५ नोव्हेंबरला होणार आहे.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती व्ही . के.जाधव व न्यायमुर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.या खटल्यात केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यासाठी उच्च न्यायालयात विनंती अर्ज दाखल करण्यात येणार असल्याचे कारखाना बचाव कृती समितीचे बबन कवाद यांनी सांगितले. 

ईडी विरोधातील उपोषण स्थगित 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याने, गेल्या महिन्यात सक्तवसुली संचालनालयाच्या दिल्ली येथील मुख्य कार्यालयाकडे कारखाना बचाव समितीने तक्रार दाखल केली होती.तसेच कारवाईच्या मागणीसाठी मुंबई विभागीय कार्यालयासमोर २० ऑक्टोबर पासून उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता.

त्यानंतर मात्र सक्तवसुली संचलनालयाने पारनेर कारखाना विक्री प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू केली आहे.त्यामुळे उपोषण स्थगित करण्यात आले आहे. 

- रामदास घावटे, याचिकाकर्ता, पारनेर कारखाना बचाव समिती