बंगळुरू
कर्नाटक सरकारने एक आठवड्यापूर्वी ऑनलाइन गेमवर निर्बंध लागू करण्याचे विधेयक पारित केले होते. परंतु आता राज्य सरकार ऑनलाइन गेमिंगवर निर्बंध लागू करण्यात विलंब करत आहे.
ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशनच्या निर्देशाबाबत प्रमुख गेमिंग अॅप्सने कर्नाटकच्या यूजर्सची जियो-ब्लॉकिंग सुरू केली आहे. देशातील ऑनलाईन गेमिंग व्यवसायात कर्नाटकची भागीदारी १०-१२ टक्के आहे. नव्या तरतुदीमध्ये अस्पष्टता असल्यामुळे वादंग निर्माण झाले. त्यानंतर राज्य सरकारने अतिशय सावधगिरीने पावले टाकली.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी नव्या तरतुदीच्या आढाव्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र म्हणाले, ही बंदी ऑनलाइन कौशल्य खेळांवर लागू राहणार नाही. केवळ जुगार खेळणाऱ्या खेळांवर बंदी लागू राहील. ऑनलाईन जुगार स्वरूपातील अनेक खेळाकडे लोक वळू लागले आहेत. त्यातही तरुणांचा कल जास्त वाढला आहे.
गृहमंत्री ज्ञानेंद्र म्हणाले, नव्या कायद्याचा उद्देश केवळ ऑनलाइन गेमर्सद्वारे पैशांच्या लुबाडणुकीस रोखणे असा आहे. गेमिंग फेडरेशन म्हणाले, नव्या कायद्याला अस्पष्ट पद्धतीने परिभाषिक करण्यात आले आहे. त्यामुळे कंपन्या यूजर्स द्विधास्थितीत आहेत. फेडरेशनचे अध्यक्ष रोलँड लँडर्स म्हणाले, कौशल्यावर आधारित ऑनलाइन गेमला जुगार म्हणणे अयोग्य आहे.
0 टिप्पण्या