किमती कमी करण्यासाठी खाद्यतेल, तेलबिया साठ्यावर मार्चपर्यंत निर्बंध

केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या किंमती कमी करण्यासाठी तेल व्यापाऱ्यांवर निर्बंध लादले असून  त्यामुळे ३१ मार्च २०२२ पर्यंत व्यापाऱ्यांना ठराविक मर्यादेपलिकडे खाद्यतेलाची आणि तेलबियांची साठवणूक करता येणार नाही. या निर्णयामुळे आयात आणि निर्यातीवरही परिणाम होणार असून खाद्यतेल काही प्रमाणात का होईना स्वस्त होईल, अशी आशा आहे.

मागील एका वर्षात खाद्य तेलाच्या किमतीत जवळपास ४६.१५ टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसून स्वयंपाक घरातील आर्थिक गणित बिघडले. ही दरवाढ आंतरराष्ट्रीय घटक आणि स्थानिक पुरवठ्यातील तूट यामुळे झाल्याचे सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे घरेलु बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती कमी होतील. त्यामुळे देशभरातील ग्राहकांना दिलासा मिळले, असा दावा अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने केला आहे. 

केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देखील खाद्यतेलाच्या आणि तेलबियांच्या साठवणुकीवर निर्बंध लादण्याचे निर्देश दिलेत. असे असले तरी काही आयातदार आणि निर्यातदारांना या निर्बंधांमधून सूट देण्यात आली. यात रिफायनरी, मिलचे निर्यातदार आणि आयातदार, होलसेलर, रिटेलर आणि डिलर यांचा समावेश आहे.

मर्यादेपेक्षा जास्त साठा केल्यास याची माहिती अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या वेबसाईटवर घोषित करण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्य सरकारने याबाबतची सर्व आकडेवारी केंद्र सरकारच्या वेबसाईटवर अपडेट होईल याकडे लक्ष देण्याच्याही सूचना करण्यात आल्या. सरकारने खाद्य तेलाच्या किंमतीवर नियंत्रणासाठी ८ ऑक्टोबरपासून मोहरीच्या तेलाच्या व्यापारावरही निर्बंध घातले आहेत.