आता महाविकास आघाडी सरकार काय करणार? : विखे पाटील

'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचे काम करून दाखवले आहे. आता महाविकास आघाडी सरकार काय करणार?' असा सवाल भाजप नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.

केंद्र सरकार आणि भाजपची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारांनी कर कमी केल्याने इंधन काहीसे स्वस्त झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रसार माध्यामांशी बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, ‘केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत आहे. आता राज्य सरकारने कर कमी करण्याची दानत दाखवावी. केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकण्याचे काम सध्या महाविकास आघाडीच्या मंत्र्याकडून सुरू आहे. पण केंद्राने लस आणि धान्य मोफत उपलब्ध करून दिले. करोना संकटामुळे मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबांना ५० हजार रुपयांची मदत देण्याचे जाहीर केले. राज्य सरकारने ५ लाख रुपयांची दिली पाहिजे.' अशी मागणीही त्यांनी केली.

'दोन वर्षाच्या करोनाच्या संकटानंतर यंदाची दिवाळी आनंदात होत असली तरी, या संकटात आप्त स्वकीय मित्र गेल्याचे दुःख आहेच. मात्र पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील शंभर कोटींहून अधिक लोकांचे पूर्ण झालेले लसीकरण हा नवा आत्मविश्वास निर्माण करणारे चित्र आहे,’ असंही विखे पाटील म्हणाले.

महसुलमंत्र्यांना प्रत्युत्तर...

केंद्र सरकारने जीएसटीचा परतावा अडवून राज्याची अडचण केली आहे, असा आरोप महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला होता. या आरोपाला उत्तर देताना विखे पाटील म्हणाले, ‘जीएसटी थकवला ही वस्तूस्थिती नाही. महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांचा अभ्यास कमी पडत असल्याने नेमक्या प्रश्नावरून जनतेचे लक्ष विचलित करतात. त्यांच्या दिव्याखाली अंधार आहे. या मंत्र्याचे लक्ष फक्त वसुलीवर आहे. भ्रष्टाचारातून थोडेसे बाजूला येऊन जनतेच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे. वीज बिलाची रक्कम उसाच्या रकमेतून वसूल करण्याचा काढलेला फतवा पाहता सरकारचे लक्ष फक्त वसुलीवर आहे. यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची लक्तरे रोजच वेशीला टांगले जात असून मंत्री तुपाशी आणि जनता उपाशी अशी परिस्थिती राज्याची झाली,’ असा आरोपही विखे पाटील यांनी केला.