श्रीगोंदा प्रतिनिधी
श्रीगोंदा तालुक्यातील वंचित दुर्बल घटकांचा अभ्यास करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी वंचित विकास संस्था, खंडाळा व क्राय या संस्थेच्या वतीने सोमवार दि. १ नोव्हेंबर रोजी पंचायत समिती, श्रीगोंदा येथे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले.
यावेळी गटविकास अधिकारी गोरख शेलार, गटशिक्षणाधिकारी अनिल शिंदे, श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विठ्ठल पाटील, महसूल विभागाचे झावरे, एकात्मिक बाल विकास अधिकारी विनोद लोंढे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यावेळी आदिवासी समाजाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी वंचित विकास संस्थेचे सचिव राजेंद्र काळे प्रास्ताविकात म्हणाले की, भारतीय समाजव्यवस्थेतील सर्वाधिक दुर्लक्षित, निरक्षर, गरीब आणि साधनहीन घटक असणाऱ्या वंचित, दुर्बल व भटक्या समूहातील कुटुंबांच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक असल्याने त्यांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी संस्थेच्या वतीने अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. यातून दोनवेळच्या अन्नाची भ्रांत त्यातच वाढती बेरोजगारी, विद्यार्थी दशेतील कुपोषण, कौटुंबिक हिंसाचार, मुलांचा छळ, बालविवाह या दृष्टचक्रात आजही आदिवासी समाज जीवन जगत आहे. यातून बाहेर पाडण्यासाठी प्रशासनाने सुरु केलेल्या योजना फक्त कागदावरच न राहता त्या प्रभावीपणे प्रत्यक्षात अंमलात याव्यात यासाठी वंचित विकास संस्था काम करत आहे. प्रशासनाकडून वेळोवेळी सहकार्य केले जाते मात्र घरकुलासाठी स्वतःच्या नावावर जागा उपलब्ध नसल्यामुळे बऱ्याच कुटुंबाना घराकुलापासून वंचित राहावे लागते. त्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत असे मत मांडले.
तर गटविकास अधिकारी शेलार म्हणाले की, शासनाच्या विविध योजना प्रशासनातील काही उदासीन कर्मचाऱ्यांमुळे शेवटच्या स्तरापर्यंत पोहचत नसल्या तरी आपल्या सारख्या संस्थेच्या माध्यमातून वंचित लाभार्थी घटकांपर्यंत योजना पोहोचवल्या जावू शकतात. मात्र बऱ्याच वेळा घरकुलाच्या बाबतीत माणसे उपलब्ध होत नाहीत त्यामुळे अनेक घरकुल प्रलंबित आहेत. आपल्या समाजातील विविध चालीरीती रूढी परंपरा यामुळे समाज आजही मागेच आहे. शासनाकडून कोरोनाची लस सर्वांपर्यंत पोहचली असताना केवळ अंधश्रद्धा म्हणून अनेकांनी लस घेतलेली नाही. त्यामुळे समाजात जागरूकता आणणे गरजेचे आहे.
गटशिक्षणाधिकारी शिंदे यांनी सांगितले की, आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण अतिशय महत्वाचे आहे. आपली मुले कर्तुत्वान असून त्यांची ग्रहण क्षमता उत्तम असतानाही संधी मिळत नाही त्यामुळे ते मागे आहेत. त्यासाठी प्रत्येक कुटुंबातील मुला-मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रशासन काम करत असून विविध सुविधा मोफत पोहचवत असताना सामाजिक संस्थानी यामध्ये सहभाग घेवून प्रशासनास सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.
सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विठ्ठल पाटील म्हणाले की, समाजात बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक असतानाच लवकर लग्न झाल्यामुळे कुटुंबास विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. बालाविवाह, कौटुंबिक हिंसाचार यातून एकमेकांवर तक्रारी दाखल होत असताना आपण कुटुंबे उधवस्त करत असल्याची जाणीव व्हावी तसेच आदिवासी समाज गुन्हेगारी क्षेत्रापासून दूर राहण्यासाठी शासन प्रयत्न करत असताना समाजातूनही पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. जातीचा दाखला, रेशनकार्ड अशा मुलभूत कागदपत्रे काढण्यासाठी व्यवस्थित मार्गदर्शन मिळत नसल्यामुळे अनेकांना वेळेवर कागदपत्रे मिळत नाहीत. यातून बऱ्याच वेळा आर्थिक भुर्दंड कुटुंबाला सोसावा लागतो.
यावेळी समुदाय संघटक नंदा साळवे, आदिवासी फासे पारधी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अजित भोसले, मिथुन चव्हाण, रामसिंग भोसले, अशोक मोरे, मधुकर रणसिंग, नरसिंग भोसले, हसीना पठाण, शर्मिला गायकवाड, स्वाती कुदांडे, चंद्रकात काळे, विनोद भोसले, अस्मिता भोसले हे उपस्थित होते. तर प्रकल्प समन्वयक प्रकाश कदम यांनी आभार मानले.
0 टिप्पण्या