तांत्रिक त्रुटी असताना ५१ रुग्णालयांना मुदतवाढ!

महसूलमंत्र्यांची शिफारस, आरोग्यमंत्र्यांचा आदेश 

अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयातील आगीचे प्रकरण ताजे असताना संगमनेरमध्ये तांत्रिक त्रुटी असताना ५१ खासगी रुग्णालयांच्या परवान्यांना मुदतवाढ दिल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे या मुदतवाढीसाठी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी शिफारस केली असून त्यानुसार आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी आदेश दिला. या आदेशाचा आधार घेत तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी दोन वर्षांची तात्पुरती मुदतवाढ दिली आहे. दुर्घटना घडल्यावर चौकशी, त्रुटींची पूर्तता वगैरे आश्वासने दिली जात असताना दुसरीकडे तांत्रिक अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी मंत्रीच अधिकाऱ्यांकडे शिफारस करीत असल्याचे समोर आले आहे. 

खासगी रुग्णालयांना बॉम्बे नर्सिंग होम अक्टनुसार नोंदणी करणे आवश्यक असते. आरोग्य विभागामार्फत ही नोंदणी केली जाते. त्यासाठी आरोग्य सुविधांसोबतच अग्निसुरक्षा, रस्ता, पार्किंग, इमारत यांच्या निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक असते. यासाठीचा 'ना हरकत दाखला' संबंधित नगरपालिकेकडून घ्यावा लागतो. संगमनेरमधील ही रुग्णालये बऱ्याच वर्षांपासून सुरू असली तरी अलीकडे नियम कडक करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांची पूर्तता होत नसल्याने त्यांच्या परवान्यांना मुदतवाढ देता येत नव्हती. ३१ मार्च २०२१ ला मुदत संपत असल्याने त्यानंतर ही रुग्णालये बंद ठेवण्याची वेळ येऊन ठेपली होती.

त्यामुळे संगमनेर हॉस्पिटल ओनर्स असोसिएशनतर्फे पाठपुरावा करण्यात आला. ७ जानेवारीला तसा अर्ज आरोग्य विभागाकडे दाखल करण्यात आला. त्यासाठी थोरात यांनी ११ फेब्रुवारी २०२१ ला आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे शिफारस पत्र पाठविले. मधल्या काळात संगमनेरचे प्रांताधिकारी आणि संगमनेर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांनीही जिल्हा शल्यचिकित्सकांना पत्र पाठवून शिफारस केली. या सर्वांच्या आधारे आरोग्यमंत्री टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली १० मार्च २०२१ ला बैठक झाली. त्यामध्ये त्यांनी यावर कार्यवाही करण्याचा आरोग्य यंत्रणेला आदेश दिला. त्यानुसार आपील, सुनावणी, निर्णय वगैरे प्रक्रिया झटपट पार पाडून ३० मार्च २०२१ रोजी न्यायप्रवीष्ट प्रकरणे वगळून इतर रुग्णालयांच्या परवान्यांचे दोन वर्षांसाठी नूतनीकरण करण्याचा आदेश जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी दिला. अर्थात त्यासाठी त्यांनी संदर्भ म्हणून मंत्र्यांच्या पत्रांसह सर्व पत्रे आणि बैठका, आदेश यांचा उल्लेख केला आहे. संबंधित डॉक्टरांकडून बंधपत्रही घेण्यात आली आहेत. विनंतीवरून, शिफारशीवरून, लोकहितार्थ आणि आदेशावरून परवाने नुतीकरण करण्यात येत असल्याचे आदेशात नमूद करून संबंधितांनी आपली जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.

ज्या काळात हे नूतनीकरण करण्यात आले, त्यावेळी कोरोनाचा कहर सुरू होता. त्यामुळे कोरोनाच्या काळात रुग्णांचे हाल होऊ नयेत, असाही यामागे उद्देश असल्याचा बचाव केला जात आहे. मात्र, अशाच पद्धतीने जिल्हा रुग्णालयात घाईघाईने उभारण्यात आलेल्या अतिदक्षता विभागात नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याने मोठी दुर्घटना घडली आहे. कागदोपत्री पूर्तता करण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी सुरक्षेशी ही तडजोडच ठरत आहे.

यासंबंधी संगमनेरमधील डॉ. अमोल करपे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून पाठपुरावा केला होता. चुकीच्या पद्धतीने परवान्यांचे नुतनीकरण करणे धोकादायक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. नूतनीकरण केल्यानंतरही माहितीचा अधिकार वापरून त्यांचा पाठपुरावा सुरूच आहे, मात्र त्यांना अद्याप समाधानकार उत्तर मिळालेले नाही.

हे नूतनीकरण कोणत्या नियमांच्या आधारे केले, हे कळत नाही. निकषांची पूर्तता न करता परवाने देणे चुकीचे आणि धोकादायकही आहे. सरकारी रुग्णालयांतील दुर्घटनांची कोणी जबाबदारी घ्यायला तयार नाही, तर अशा ठिकाणी काही घडले तर कोण जबाबदार?

- डॉ. अमोल करपे, संगमनेर