ओबीसी आरक्षण थांबवण्यात भाजपचा हात : छगन भुजबळ

आम्ही केंद्र सरकारकडे ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा मागत होतो. पण केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणनाच केली नसल्याचं म्हटलं आहे. तसं प्रतिज्ञापत्रंच केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याचा दावा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे. तसेच दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडेंपासून ते देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत मग कशाची मागणी करत होते?, असा सवालही भुजबळ यांनी केला आहे.

छगन भुजबळ आज नागपुरात आहेत. मीडियाशी संवाद साधताना त्यांनी हा गंभीर दावा केला आहे. ओबीसी जनगणनेचा डेटा आम्हाला द्या असं आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात मागणी केली. त्यावर हा डेटा सदोष असल्याचं केंद्र सरकारने सांगितलं. त्यावर आम्ही हा डेटा आम्हाला द्या आम्ही दुरुस्त करून घेतो असं सांगितलं. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्याला दुसरं प्रतिज्ञापत्रं जोडलं आणि हा डेटा ओबीसींचा नाहीच असं स्पष्ट केलं. हा डेटा ओबीसींचा नाही असं केंद्र सरकार कधीच म्हणालं नव्हतं. पण सर्वोच्च न्यायालयात गोष्टी क्लिअर झाल्या. त्यांना आमचा डेटा द्यायचा नव्हता, त्यामुळे केंद्र सरकारने भूमिका घेतली की आम्ही ओबीसींची जनगणना केली नाही. डेटा गोळा केला नाही. मग गोपीनाथ मुंडे यांनी कसली मागणी केली होती? समीर भुजबळ, वीरप्पा मोईली यांनी कोणती मागणी केली होती? देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे यांनी कोणता डेटा देण्याची मागणी केली होती? असा सवाल भुजबळ यांनी केला.