१९८४ चे हत्याकांड आठवा...

खलिस्तानवाद्यांनी घेतली पंतप्रधानांचा ताफा अडविल्याची जबाबदारी 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी १९८४ चे हत्याकांड आठवावे. तुम्ही एकाही हत्याऱ्याला पकडू शकत नाही. जर सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला मदत केली तर ते त्यांचे सर्वात वाईट काम असेल, अशी धमकी रेकॉर्डेड कॉलद्वारे देताना  खलिस्तानवाद्यांनी पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताफा अडविल्याची जबाबदारी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांना युनायटेड किंग्डममधून हे धमकीचे कॉल आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. 

पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेत चूक झाल्याचा आरोप झाला. यानंतर यावरून राजकारणाचा पारा चांगलाच चढला. आता या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्ती न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात स्वतंत्र चौकशी समिती नेमली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही वकिलांनी त्यांना युनायटेड किंग्डममधून धमकीचे कॉल आल्याचा आरोप केला आहे. हे रेकॉर्डेड कॉल असल्याचंही या वकिलांनी सांगितलं. या कॉलमध्ये पंजाबमधील मोदींच्या वाहतूक कोंडीची जबाबदारी आमची असल्याचा दावा शिख फॉर जस्टीस या खलिस्तान समर्थक संघटनेने केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील वकील विष्णू शंकर जैन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना युनायटेड किंग्डममधून २ रेकॉर्डेड कॉल आले. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी मोदींच्या सुरक्षेच्या याचिकेपासून दूर राहा, असे सांगण्यात येत होते. तसेच पंजाबमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या ताफ्याला ब्लॉक करण्याची जबाबदारी देखील घेण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालय मोदींच्या सुरक्षेवर सुनावणी घेत आहे. पंजाबच्या शिख शेतकऱ्यांविरूद्ध गुन्हे दाखल करू नका आणि मोदी सरकारला मदत करू नका. शिख फॉर जस्टीस मोदींचा ताफा फिरोझपूरमध्ये अडवण्यास जबाबदार आहे, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.