- साखर कारखाने विक्रीची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करा
- अण्णा हजारे यांची अमित शाह यांच्याकडे मागणी
नगर : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीत २५ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असून याची चौकशी आता केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत करावी, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना हजारे यांनी एक पत्र पाठविले आहे. दरवेळी विविध कारणांसाठी आंदोलनाचा इशारा देणारे पत्र लिहिणाऱ्या हजारे यांनी आता केंद्र सरकारकडे राज्यातील या मोठ्या घोटाळ्यामध्ये लक्ष घालण्याची मागणी करणारे पत्र लिहिले आहे. महाराष्ट्रातील अनेक पक्षांचे लोक आणि अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार करून शेतकऱ्यांनी आपल्या भाग भांडवल आणि जमिनी देऊन उभे केलेले सहकारी साखर कारखाने कवडीमोल भावाने संगनमताने विकत घेतले आहेत. त्यातून अंदाजे २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. सहकार क्षेत्र मोडीत काढून खासगीकरण वाढीला लावण्याचा हा प्रकार असून त्याची चौकशी करून योग्य कार्यवाही करावी, अशी मागणी हजारे यांनी पत्रातून केली आहे. नवीन सहकारी साखर कारखान्यांच्या स्थापनेसाठी इरादा पत्र केंद्र सरकारच्या अख्यात्यारीतील विविध विभागांतर्फे दिले जाते. राज्याच्या ऊस उत्पादनाच्या मर्यादेपलीकडे साखर कारखाने उभारण्याची परवानगी देण्यातही पूर्वीपासूनच केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनीही मोठी चूक केल्याचा आरोपही हजारे यांनी केला आहे.
यासंदर्भात केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना हजारे यांनी एक पत्र पाठविले आहे. दरवेळी विविध कारणांसाठी आंदोलनाचा इशारा देणारे पत्र लिहिणाऱ्या हजारे यांनी आता केंद्र सरकारकडे राज्यातील या मोठ्या घोटाळ्यामध्ये लक्ष घालण्याची मागणी करणारे पत्र लिहिले आहे. महाराष्ट्रातील अनेक पक्षांचे लोक आणि अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार करून शेतकऱ्यांनी आपल्या भाग भांडवल आणि जमिनी देऊन उभे केलेले सहकारी साखर कारखाने कवडीमोल भावाने संगनमताने विकत घेतले आहेत. त्यातून अंदाजे २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. सहकार क्षेत्र मोडीत काढून खासगीकरण वाढीला लावण्याचा हा प्रकार असून त्याची चौकशी करून योग्य कार्यवाही करावी, अशी मागणी हजारे यांनी पत्रातून केली आहे. नवीन सहकारी साखर कारखान्यांच्या स्थापनेसाठी इरादा पत्र केंद्र सरकारच्या अख्यात्यारीतील विविध विभागांतर्फे दिले जाते. राज्याच्या ऊस उत्पादनाच्या मर्यादेपलीकडे साखर कारखाने उभारण्याची परवानगी देण्यातही पूर्वीपासूनच केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनीही मोठी चूक केल्याचा आरोपही हजारे यांनी केला आहे.
हजारे यांनी म्हटले आहे की, मला खात्री आहे की कोणताही राजकीय दबाव आणि हस्तक्षेपाशिवाय निष्पक्ष चौकशी केली गेली तर त्यातून हे नक्की स्पष्ट होईल की, प्रमुख पदांवर बसलेले निवडक राजकारणी आणि अधिकारी हे साखर कारखाने, त्यातील सार्वजनिक मालमत्ता हडप करण्यासाठी, आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी नियम आणि कायदे कसे मोडीत काढू शकतात. त्याचबरोबर सहकार क्षेत्र मोडीत काढून खासगीकरणाला कसा वाव दिला जातो हे दिसून येईल. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती नेमून या घोटाळ्याची तातडीने चौकशी करण्यात यावी. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी पारदर्शक व चांगले क्षेत्र बनवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने प्रथमच मंत्रालयांतर्गत स्वतंत्र सहकार विभाग निर्माण केला आहे असे आम्हाला वाटते. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या विक्रीतील घोटाळ्यातील या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी केल्यास केंद्र सरकारकडून एक चांगले उदाहरण निर्माण होईल.
घोटाळा कसा झाला, हे सांगताना हजारे म्हटले आहे, साखर कारखान्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी आर्थिक मागणी करणारा एकही प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठवला नाही. याचे कारण चुकीचे व्यवस्थापन हेच होते. हे अनवधानाने झाले नव्हते तर पूर्वनियोजित आणि नियोजनबद्ध होते. कारण राज्य सरकारमधील लोक, आर्थिक संस्थांमधील प्रमुख लोक आणि साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळावरील लोक या सर्वांचे संगनमत होते. आपले खिसे भरण्यासाठी सर्वांनी मिळून सहकार क्षेत्र मोडीत काढले. जे सहकारी कारखाने खासगी संस्थांकडून कवडीमोल भावाने खरेदी केले गेले, त्या व्यवहाराची चौकशी केली तर, बहुतांश कारखाने अप्रत्यक्षपणे राजकारण्यांनी कट रचून खरेदी केल्याचे उघड होईल, असेही हजारे यांनी म्हटले आहे.
0 टिप्पण्या