पुणे : राज्यातील अल्पसंख्याक घटकातील तरुणांना आणि महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार दरबारी प्रयत्न सुरू आहेत. या घटकासाठी राज्य सरकारने कौशल्य विकास योजना व उद्योजकता योजना राबविण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी परिपत्रक जाहीर केले होते.
मात्र अद्याप ही योजना कागदावर असून प्रत्यक्षात सुरुच झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकारच्या या उदासीन धोरणामुळे अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्य सरकारने २६ ऑगस्ट २०१९ रोजी एक परिपत्रक जाहीर केले होते. त्यापूर्वी राज्यातील अल्पसंख्याक समूहातील १४ ते १५ वयोगटातील महिला व युवकांना शासन निर्णयानुसार, कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याची योजना सुरू करण्यात आली होती. परंतु या योजनेमध्ये सुधारणा करून शासनाने पुन्हा सुधारित आदेश काढला.
त्यानुसार ही योजना कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या कौशल्य विकास सोसायटीतर्फे राबविण्यात येणार आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीमध्ये या योजनेंतर्गत अद्याप प्रशिक्षणच सुरू झालेले नाही, असे माहितीच्या अधिकारातून 'स्टुडंट हेल्पिंग हँड'चे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर यांना विभागाने दिली आहे. तसेच ही माहिती देण्यासाठी कोरोनाचा संसर्ग तसेच इतर प्रशासकीय कारणांमुळे सुमारे ९ महिन्यांचा कालावधी लागल्याने विभागाने दिलगिरीदेखील व्यक्त केली आहे.
ही योजना सरकारने नेमकी का सुरू केली नाही? योजनेसाठी निधी नाही का? नेमकी अडचण काय होती? अशा कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे विभागाने दिले नाहीत. या योजनेकडे कोणाचे लक्ष नाही म्हणून त्या तशाच बंद अवस्थेत का ठेवल्या जात आहेत. यावर सरकारने खुलासा करण्याची गरज आहे, असे आंबेकर यांनी सांगितले.
तरुणांना योग्य मार्गदर्शन, शासकीय नोकऱ्‍यांऐवजी पर्यायी रोजगार मिळावा म्हणून उद्योजक व कौशल्य योजनांकडे युवकांनी वळावे, असे केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण आहे. मात्र, सरकारकडूनच अशा योजना केवळ कागदावर यशस्वी केल्या जातात. सरकारने फक्त त्यावेळी वेळ मारुन नेण्यासाठी परिपत्रक जाहीर केले होते.
चौकट
या राज्याचे अल्पसंख्याक विकास व वक्फ, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक केवळ आर्यन खान व समीर वानखेडे प्रकरणात व्यस्त आहेत. त्यांनी त्यातून बाहेर पडावे. आपली जबाबदारी ओळखून समाजाकडे लक्ष द्यावे.
- अंजूम पटेल,
अध्यक्ष मूलनिवासी मुस्लिम मंच
चौकट
अल्पसंख्याक समाजातील अनेक मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडलेली आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. मात्र सरकार नेहमीच या समाजाबद्दल उदासीन असल्याचे दिसून येते. सरकारने ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे. मंत्री मलिक यांनी किमान अल्पसंख्याक समाजासाठीदेखील काम करावे.
-अलिम पठाण,
सामाजिक कार्यकर्ते
0 टिप्पण्या