Breaking News

स्कूल बसेसना १०० टक्के कर माफ , मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय

मुंबई : कोरोनामुळे शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांना करमाफी देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.त्यानुसार केवळ शाळेतील मुलांना ने-आण करण्यासाठी शाळेव्यतिरिक्त इतरांच्या स्कूल बसेसना १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीसाठी वार्षिक करातून १०० टक्के कर माफ करण्यात येईल.

शाळांच्या मालकीच्या तसेच केवळ स्कूल बस म्हणून वापरात येणाऱ्या बसेस,शाळांनी कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या तसेच केवळ शाळेतील मुलांना ने-आण करण्यासाठी शाळेव्यतिरिक्त इतरांच्या स्कूल बसेसना १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीसाठी वार्षिक करातून १०० टक्के कर माफ करण्यात येईल.मात्र ज्या स्कूल बस प्रकारातल्या वाहनांनी वरील कालावधीसाठीचा कर भरला असेल तर अशा कराचे महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियमानुसार आगामी काळात समायोजन करण्यात येईल.
-------------------
 वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अध्यापकांची पदे भरणार
     सेंटर ऑफ एक्सलन्स योजनेंतर्गत नागपूर, पुणे तसेच अकोला येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सध्याच्या उपलब्ध मनुष्यबळात वाढ करून 9 अध्यापकीय पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 
            त्यानुसार वै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला या तीन संस्थांकरिता १ प्राध्यापक, ३ सहयोगी प्राध्यापक व ५ सहायक प्राध्यापक अशी एकूण ९ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांसाठी वार्षिक एक कोटी ७५ लाख १०  हजार ६५२ रुपये खर्च होईल. तसेच सद्याच्या एकूण २७ पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांमध्ये अतिरिक्त ५९ पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांची वाढ होईल.
--------------------------------------------------------------------
 रात्री देखीलगौण खनिजाचे उत्खनन व वाहतूक
    केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या पायाभूत अथवा जलसंपदा प्रकल्पाच्या कामाकरिता विभागीय आयुक्त यांना आवश्यकता वाटल्यास रात्रीच्या वेळी देखील गौण खनिजाच्या उत्खननाची व वाहतूकीची परवानगी देण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
       याशिवाय आपला खाणकामाचा पारंपरिक व्यवसाय चालू ठेवण्यास इच्छुक असणाऱ्या कुंभार आणि वडार समाजाच्या कुंटुंबाच्या बाबतीत अर्ज केल्यावर स्फोटके वापरून अथवा स्फोटकाशिवाय उत्खनन करण्यास देखील परवानगी देण्यात येईल. राज्यामध्ये होणा-या खनिजाच्या वाहतूकीस राज्य शासन वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करील त्याप्रमाणे प्रति मेट्रिक टन किंवा प्रति ब्रास ‘नियमन शुल्क’ आणि सेवा शुल्क वाहतूकदाराने अथवा खाणपट्टाधारकाने राज्य शासनास अदा करावे लागणार आहे. यावेळी  केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या 31 गौण खनिजाच्या रॉयल्टी (स्वामित्वधन) व डेड रेंट (मृतभाटक) या दरात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 
---------------------------------------------------------------------
कोविडमुळे राज्य नाट्य स्पर्धा लांबणीवर 
            मुंबई : ओमायक्रॉन विषाणू आणि कोरोना संसर्गाच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाकडून  घालण्यात आलेल्या निर्बंधांच्या तसेच आरोग्य विभागाकडून देण्यात आलेल्या खबरदारी घेण्याच्या सूचनेस अनुसरून तसेच स्पर्धा पुढे घेण्यात यावी, अशी अनेक संघांनी ई मेलद्वारे व दूरध्वनीवरून केलेली विनंती लक्षात घेऊन, येत्या 15 जानेवारी पासून सुरु होणारी राज्य नाट्य स्पर्धा तूर्तास पुढे ढकलण्यात आली आहे.

No comments