केंद्र सरकारची अधिकृत आकडेवारी कोरोना काळात अधिक आत्महत्या
नवी दिल्ली: गेल्या तीन वर्षांमध्ये, खासकरून कोरोना काळात बेरोजगारीमुळे किंवा कर्जबाजारीपणाला कंटाळून 25 हजारांपेक्षा जास्त लोकांनी आत्महत्या केल्याची माहिती केंद्र सरकारने संसदेत दिली. ही सगळी आकडेवारी नॅशनल क्राईम रेक़ॉर्डस ब्युरोच्या माहितीनुसार दिल्याचे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय राज्यसभेत म्हणाले.
सन 2018 ते 2020 या काळात बेरोजगारीमुळे देशातील 9,140 जणांनी तर कर्जबाजारीपणाला कंटाळून तब्बल 16 हजार 91 जणांनी आपलं आयुष्य संपवलं असल्याची माहिती संसदेत देण्यात आली आहे. ज्या काळात कोरोनाच्या लाटेने कहर केला होता, त्या 2020 या वर्षात बेरोजगारीमुळे सर्वाधिक म्हणजे 3,548 जणांनी मृत्यूला कवटाळलं आहे.
NCRB ने दिलेल्या माहितीनुसार, 2020 मध्ये 3,548 जणांनी बेरोजगारीमुळे आत्महत्या केली. 2018 मध्ये 2,741 लोकांनी तर 2019 साली 2,851 लोकांनी आत्महत्या केली.
कोरोना काळातील कर्जबाजारीपणामुळे अनेकांनी आत्महत्त्येचा मार्ग पत्करल्याचं दिसून येतंय. 2018 साली 4,970 लोकांनी तर 2019 साली 5,908 लोकांनी आत्महत्या केली. हीच संख्या 2020 साली 5,213 इतकी होती.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बेरोजगारी, महागाई आणि व्यापाऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचा मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला होता. काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी तर गेल्या 50 वर्षातल्या सर्वात मोठ्या बेरोजगारीच्या समस्येला देश सामोरं जात असल्याचं म्हटलं होतं. यूपीएच्या 10 वर्षाच्या काळात काँग्रेसनं 27 कोटी लोकांना दारिद्र्य रेषेतून बाहेर काढलं होतं. तर मोदी सरकारनं पुन्हा 23 कोटी लोकांना दारिद्र्य रेषेच्या खाली ढकलल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
सन 2018 ते 2020 या काळात बेरोजगारीमुळे देशातील 9,140 जणांनी तर कर्जबाजारीपणाला कंटाळून तब्बल 16 हजार 91 जणांनी आपलं आयुष्य संपवलं असल्याची माहिती संसदेत देण्यात आली आहे. ज्या काळात कोरोनाच्या लाटेने कहर केला होता, त्या 2020 या वर्षात बेरोजगारीमुळे सर्वाधिक म्हणजे 3,548 जणांनी मृत्यूला कवटाळलं आहे.
NCRB ने दिलेल्या माहितीनुसार, 2020 मध्ये 3,548 जणांनी बेरोजगारीमुळे आत्महत्या केली. 2018 मध्ये 2,741 लोकांनी तर 2019 साली 2,851 लोकांनी आत्महत्या केली.
कोरोना काळातील कर्जबाजारीपणामुळे अनेकांनी आत्महत्त्येचा मार्ग पत्करल्याचं दिसून येतंय. 2018 साली 4,970 लोकांनी तर 2019 साली 5,908 लोकांनी आत्महत्या केली. हीच संख्या 2020 साली 5,213 इतकी होती.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बेरोजगारी, महागाई आणि व्यापाऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचा मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला होता. काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी तर गेल्या 50 वर्षातल्या सर्वात मोठ्या बेरोजगारीच्या समस्येला देश सामोरं जात असल्याचं म्हटलं होतं. यूपीएच्या 10 वर्षाच्या काळात काँग्रेसनं 27 कोटी लोकांना दारिद्र्य रेषेतून बाहेर काढलं होतं. तर मोदी सरकारनं पुन्हा 23 कोटी लोकांना दारिद्र्य रेषेच्या खाली ढकलल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
0 टिप्पण्या