Breaking News

11 वर्षांपूर्वीपासून सुरू असलेला भ्रष्ट कारभार उघड....



कुकाणा येथील कै. भाऊसाहेब देशमुख सोसायटीच्या सचिवाविरुद्ध गुन्हा दाखल....

'सरकारी काम आणि सहा महिने थांब', अशी जुनी म्हण प्रचलित आहे. सामान्य माणसाला एखादे काम सरकारी व्यवस्थेकडून करून घ्यायचे असल्यास अनेकदा हेलपाटे मारण्याची वेळ येते, हे सर्वश्रुत आहे. ही वास्तविकता मांडणाऱ्या अनेक गोष्टी आपल्या आजूबाजूला घडतात. तथापि, कुकाणा येथील कै. भाऊसाहेब देशमुख विविध कार्यकारी सेवा संस्थेतील घोटाळ्याच्या बाबतीत या म्हणीला ही लाजवेल, अशी कार्यवाही सहकार खात्याकडून करण्यात आली. या सहकारी सोसायटीचा भ्रष्टाचार समोर येऊन त्यावर कारवाई होण्यासाठी सभासदांनी पाठपुरावा करूनही तब्बल 11 वर्षे लागली

कै. भाऊसाहेब देशमुख विविध कार्यकारी सेवा संस्थेत 2011 ते 2017 या कालावधीत झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत संस्थेचे सदस्य विधिज्ञ गणेश निकम व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी नेवासा येथील सहाय्यक निबंधक यांच्याकडे तक्रार केली. 2019 ला त्यांच्या तक्रारीनुसार संस्थेची सहकार कायद्यानुसार चौकशी सुरू झाली. मात्र, या चौकशीला बहुधा कासवापेक्षाही कमी गती असावी. 2019 ला सुरू झालेली चौकशी 2020 पर्यंत सुरू होती. 2021 ला याबाबत दोषारोप सिद्ध झाले आणि 2022 मध्ये याबाबत फसवणुकीची फिर्याद दाखल करण्यात आली. त्यातही संस्थेच्या संचालक मंडळाचा कुठेही नामोल्लेख नाही. केवळ संस्थेच्या सचिवाला दोषी धरून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. म्हणजेच 2011 पासून सुरू असलेला हा घोटाळा उघडकीस येण्यासाठी आणि त्यावर कारवाई होण्यासाठी तब्बल 11 वर्षांचा कालावधी लागला, हे विशेष.

सहकारी संस्थांचे उप लेखापरीक्षक अनिल निकम यांनी याबाबत नेवासा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. 15 मार्च 2022 रोजी दाखल करण्यात आलेल्या फिर्यादीनुसार बबन मुरलीधर वाघमारे हे कै. भाऊसाहेब देशमुख विविध कार्यकारी सेवा संस्थेचे 2011 ते 2021 या कालावधीतील सचिव असून त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या या दरबारात ते पूर्णतः जबाबदार आहेत. संस्थेच्या संचालकांचा मात्र या फिर्यादीत नामोल्लेख नाही. दरवर्षी संस्थेच्या वसूल रकमा खात्यात भरणा होत नसल्याच्या नोंदी सहकार खात्याने चौकशी अहवालात नोंदविल्या आहेत. एकूण 47 लाख 14 हजार 550 रुपयांची तफावत आढळून आली असून संस्थेकडे त्याबाबत योग्य उत्तर नसल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सहकारी संस्थांचे दरवर्षी ऑडिट होते, मग त्या ऑडिटमध्ये या रकमांम७धील तफावत का समोर आल्या नाहीत? त्यावेळी या गैरकारभाराला कुणी पाठीशी घातले? एकट्या सचिवाने संस्थेच्या संचालक मंडळांना विश्वासात न घेता हा गैरकारभार केला असेल का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने समोर येत आहेत....

ब्युरो रिपोर्ट, राष्ट्र सह्याद्री.....

No comments