Breaking News

राजकीय आंदोलनातील केसेस मागे घेणार; दिलीप वळसे पाटील यांची मोठी घोषणा

 


मुंबई:
राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज विधानसभेत मोठी घोषणा केली आहे. 2019मधील पोलीस दलातील 5 हजार 297 रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. फक्त उमेदवारांची नेमणूक देणं बाकी आहे. तसेच काही प्रमाणात उमेदवारांच्या मुलाखती घेणंही बाकी आहेत, असं सांगतानाच येत्या काळात पोलीस दलात आणखी 7231 पदांची भरती करण्यात येईल. त्याला मंत्रिमंडळाने  मंजुरी दिली आहे, अशी घोषणा दिलीप वळसे पाटील यांनी केली आहे. या भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार होणार नाही याची काळजी घेऊ. त्यानंतर पुढील दोन वर्षातील भरती करायची त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे नेऊ. त्याला मंजुरी दिली तर आणखी पोलीस भरती होईल, असंही दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे पोलीस दलात भरती होऊ इच्छिणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.


भ्रष्टाचारांना संरक्षण दिल्यामुळे कोट्यवधी लोकांचा उडालेला विश्वास, गुडांकडून मिळालेल्या धमक्या, एसटी आणि आरक्षणा याबाबतचा प्रस्ताव सभागृहात मांडला गेला. या प्रस्तावाचा विषय खूप मोठा आहे. परंतु दुर्देवाने चर्चेत भाग घेताना राज्याच्या समस्यांना हात घालून मला काही मार्गदर्शन मिळेल असं वाटलं होतं. पण विरोधी पक्षनेत्यांनी अधिकाधिक वेळ दोन प्रकरणांसाठी खर्च केला. तुमच्याच प्रश्नावर उत्तर दिलं. कायदे सुव्यवस्थेची आकडेवारी नाही दिली तर मीही तसंच उत्तर दिलं असं होईल, असं दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितलं.



एसआरपीमधून पोलिसात जाण्याची अट शिथील

राज्य राखीव दलातील जे पोलीस अंमलदार आहेत. त्यांना एसआरपीमधून पोलीसात जायला संधी होती. पूर्वी ती अट 15 वर्षाची होती. ती आता 12 वर्षाची केली आहे. तसेच 394 पोलीस अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना 50 लाख रुपयांचं सानुग्रह अनुदान मंजूर केलं आहे असं सांगतानाच कोविडमध्ये पोलिसांनी मोठी कामगिरी केली. सभागृहात पोलिसांचं थोडंफार कौतुक होईल असं वाटलं होतं. पण झालं नाही, असा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला.


पोलीस शिपाई आता सब इन्स्पेक्टर म्हणून निवृत्त होणार

पोलीस सेवेतील शिपायाला निवृत्त होताना पोलीस निरीक्षकाची संधी मिळायची नाही. 30 वर्ष सेवा केल्यानंतर तो कॉन्स्टेबल म्हणून निवृत्त व्हायचा, क्वचितच तो पोलीस निरीक्षक म्हणून निवृत्त व्हायचा. आता तो 30 वर्षानंतर निवृत्त होताना सब इन्स्पेक्टर होईल. तपासाला अधिकारी लागतात. त्यात सब इन्स्पेक्टर कमी आहेत. म्हणून हा निर्णय घेतला आहे, असं त्यांनी सांगितलं.


राजकीय खटले मागे घेणार

यावेळी त्यांनी राजकीय आंदोलनातील खटले मागे घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं. राजकीय आंदोलनातील 188 चे सर्व खटले पाठिमागे घेण्याचा तत्त्वत: निर्णय घेतला आहे. प्रस्ताव आयुक्तांच्या माध्यमातून, जिल्हाधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आल्यावर केसेस मागे घेणार, असं त्यांनी सांगितलं.


गुन्हेगारीत महाराष्ट्र 11 व्या स्थानी

क्राईम अहवाल 2020 नुसार राज्यात 3 लाख 94 हजार गुन्हे दाखल झाले आहेत. गुन्हेगारीत देशात महाराष्ट्र 11 व्या स्थानी येतो. या राज्यात परिस्थिती खालावली आहे. कायदा सुव्यवस्था शिल्लक नाही असं म्हणणं योग्य नाही. या गोष्टींचा विचार करताना गृहखात्याच्या चर्चेच्यावेळी मी या विषयावर बोलेल. गेल्या वर्ष दोन वर्षाच्या कालावधीत राज्य सरकारने जे निर्णय घेतले त्यात महिलांच्या संरक्षणासाठी शक्तीविधेयक मांडलं. सभागृहाने मंजूर केलं. ते राष्ट्रपतीकडे सहीसाठी गेले आहे. राष्ट्रपतींची सही झाल्यावर चांगला कायदा राज्याला मिळेल. राज्यात पोलीस स्टेशनच्या इमारती जुन्या झाल्या आहेत. ब्रिटिश काळापासूनच्या इमारती आहेत. त्यात सुधारणा करण्यासाठी 87 पोलीस स्टेशनची बांधकामे हाती घेतली. निधी उपलब्ध करून दिला. या वर्षात पोलीस स्टेशनाबरोबर निवाससासाठी मोठी तरतूद केली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

No comments