Breaking News

घरकुल योजनेत श्रेयासाठी डॉ. भागवत कराडांकडून संभ्रम, खासदार इम्तियाज जलील यांचे आरोप काय?


 औरंगाबाद
| घरकुल योजनेचे श्रेय घेण्याच्या नादात भाजपाचे नेते त्यांच्याच सरकार विरोधात संभ्रम निर्माण करत आहे, असा आरोप खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला आहे. तसेच आज 30 मार्चच्या बैठकीत औरंगाबादमधील घरकुल योजनेच्या डीपीआरला मंजुरी मिळणार असल्याचं आश्वासन खासदार जलील यांनी दिलं आहे. औरंगाबादेतील गरजू व गोरगरीब नागरीकांना रखडलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेतून हक्काचे घर मिळावे म्हणून खासदार इम्तियाज जलील यांनी थेट लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करुन केंद्रीय अर्बन डेव्हलपमेंट समितीच्या बैठकीत तक्रार केली होती. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने घरकुल योजनेसाठी विविध ठिकाणी जागा उपलब्ध करुन दिली. त्यानंतर महापालिका प्रशासकांनी युध्दपातळीवर डीपीआर तयार करुन राज्य शासनाच्या मंजुरीसह केंद्राकडे पाठविलेला आहे. मात्र केंद्र सरकारने मंजुरी द्यावी, यासाठी डॉ. भागवत कराड पुढाकार घेत आहेत, अशी माहिती पसरवली गेली, असा आरोप खासदार जलील यांनी केला आहे. खासदार इम्तियाज जलील यांनी केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री हरदिपसिंग पूरी यांची भेट घेवून सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान केंद्रीय मंत्री यांनी 30 मार्च रोजी होणाऱ्या बैठकीत महानगरपालिकेने सादर केलेल्या डीपीआरला मंजुरी देणार असल्याचे स्पष्ट केले असल्याची माहिती खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिली.


अधिकाऱ्यांची खासदारांनी घेतली भेट

खासदार इम्तियाज जलील यांनी अर्बन डेव्हलपमेंटचे सचिव मनोज जोशी यांची दिल्ली येथे भेट घेतली. यावेळी 30 मार्च रोजी औरंगाबाद घरकुल योजनेच्या डिपीआरला मंजुरी देण्यासाठी विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांना सांगण्यात आले. पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत औरंगाबाद महानगरपालिकेने सादर केलेल्या डीपीआरला केंद्र शासनाने कधी रोखलेच नाही. उलट त्वरीत डीपीआर सादर करण्याचे आदेश दिले होते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. परंतु औरंगाबाद घरकुल योजनेचा श्रेय घेण्याच्या नादात भाजपाचे खासदार डॉ.भागवत कराड हे डीपीआर रोखल्याची माहिती प्रसारीत करुन संभ्रम निर्माण करत असल्याचा गंभीर आरोप खासदार इम्तियाज जलील यांनी लावला.


डॉ. भागवत कराडांवर काय आरोप?

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुल बांधण्याच्या या योजनेची मुदत 31 मार्च 2022 रोजी संपत आहे. मात्र या योजनेसाठी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याची विनंती खासदार जलील यांनी 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी पत्राद्वारे केल्याचे सांगितले. तसेच डॉ. भागवत कराड हे भाजपचे वरिष्ठ नेते असुन केंद्राने त्यांच्याकडे अर्थमंत्रीचा अत्यंत महत्वपूर्ण पदभार दिलेला आहे. एवढी मोठी जबाबदारी हाताळत असतांना फक्त श्रेय घेण्याच्या नादात मंजुरीच्या काही दिवस आधी डीपीआर नामंजूर झाल्याच्या खोट्या बातम्या पसरवून लगेच दुसऱ्या दिवशी आपण खूप मेहनत करुन मंजुरी मिळवून दिल्याचे भासविण्याचा त्यांच्या प्रयत्न फसला असल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी म्हटले. श्रेयवादाच्या नादात डॉ. कराड हे विसरले आहे की केंद्रात त्यांचीच सत्ता होती मग योजनेला 2016 लाच मंजुरी मिळवून द्यायची असती. आता आम्ही केंद्र शासनाच्या विरोधात कठोर भूमिका घेवून विविध मार्गाने आंदालने, शहरात बॅनर झडकविल्याने आणि यशस्वी पुरवठा केल्याने योजनेला गती मिळाली असल्याचं खासदार जलील यांनी म्हटलं आहे.

No comments