पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पुण्यात उद्घाटन केलेल्या नदीसुधार योजनेला राज्य सरकारने ब्रेक लावलाय. यामुळे पुन्हा एकदा राज्यविरद्ध केंद्र संघर्ष तर नाही ना, अशी चर्चा रंगलीय. 7 हजार कोटींचा हा नदीसुधार योजनेचा प्रकल्प राज्य सरकारनं ब्रेक लावल्यानं रेंगाळणार आहे. पुररेषेत झालेला बदल आणि पर्यावरण वाद्यांचे आक्षेप पाहता हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. शनिवारी मुंबईत खासदार शरद पवार, खासदार, वंदना चव्हाण, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत महत्वाची बैठक झाली. त्यानंतर राज्य राज्य सरकारने बुधवारी तातडीची बैठक बोलावली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एका समितीचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. गेल्या आठवड्यात शरद पवारांनी यावर आक्षेप घेतला होता.
ठाकरे सरकार समिती स्थापन करणार
पुण्यातील नदी सुधार योजनेला ठाकरे सरकारकडून ब्रेक लावण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यातच या प्रकल्पाचं भूमिपूजन केलं होतं. आता ठाकरे सरकारनं नदीकाठ सुधार योजनेवरील आक्षेप, योजनेतील कामे, परिणाम या बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी नगरविकास, जलसंपदा आणि पर्यावरण खात्यातील सचिवांची समिती नेमण्यात येणार आहे. ही समिती नदी सुधार योजना प्रकल्पाबद्दल पुढील आठ ते दहा दिवसात अहवाल देणार आहे.
समितीच्या अहवालानंतर मुख्यमंत्री आणि शरद पवारांची बैठक
पुण्यातील नदी सुधार योजनेचा अभ्यास करणाऱ्या समितीनं अहवाल सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यात चर्चा होणार आहे. दोन्ही नेत्यांच्या बैठकीनंतर या प्रकल्पाबाबत निर्णय येण्याची शक्यता आहे. आज या संदर्भात तातडीनं बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती कळतेय.
0 टिप्पण्या