मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अहवाल फेटाळल्यानंतर आता ठाकरे सरकारच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायलयाचा निकाल येताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ हे तातडीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीला गेले आहेत. भुजबळ आणि उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीत आता ओबीसी आरक्षणाच्या नव्या रणनीतीवर चर्चा होईल. त्यानंतर दुपारी एक वाजता राज्य मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महाविकासआघाडी सरकार काही महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलणार का, हे पाहावे लागेल.
तत्पूर्वी ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल नाकारल्याच्या निकालानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण सुरु झाले आहे. भाजपच्या काळात ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण कायम होते. परंतु, महाविकासआघाडी सरकारला हे आरक्षण टिकवता आले नाही. त्यामुळे हे पाप महाविकासआघाडी सरकारचेच आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते आशिष शेलार यांनी व्यक्त केली. तर छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी अजूनही प्रयत्नशील असल्याचे म्हटले. इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याच्या कामाला राज्य मागासवर्ग आयोगाने सुरुवात केली आहे. मात्र, त्यासाठी काही महिन्यांचा अवधी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा डेटा मागितला आहे. आम्ही निवडणूक आयोगाकडून हा डेटा घेऊन सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करू. ओबीसी आरक्षणाशिवाय महापालिकेच्या निवडणुका नकोत, हीच महाविकासआघाडीची भूमिका आहे. आता राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुढील रणनीती निश्चित केली जाईल, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाची योग्य आकडेवारी नसल्यामुळे मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नाकारला. स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नव्हती. तसेच कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही पुरेशी स्पष्टता नाही. परिणामी हा अहवाल नाकारण्यात आला. आता पुढील निर्देश येईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
0 टिप्पण्या