औरंगाबाद : शासकीय अनुदानाच्या रकमेसह १५९७ कोटी रुपये नव्याने जमा होतील व शिलकीच्या १३० कोटी ९२ लाख रुपयांच्या रकमेसह १७२६ कोटी ३३ लाख रुपयांची कामे होतील, असे महापालिकेचे अंदाजपत्रक प्रशासक व महापालिका आयुक्त अस्तिककुमार पांडेय यांनी गुरुवारी मांडले. पाणी योजनेच्या कामाची गती वाढत आहे. मात्र, त्या कामाशिवाय शहरातील रस्ते, कचरा, पथदिवे या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल असे काम प्रशासकीय कालावधीत करता आले, असा दावा प्रशासक पांडेय यांनी केला. करोनामुळे महापालिकेच्या निवडणुका न झाल्याने त्यांनी सादर केलेले हे तिसरे अंदाजपत्रक होते.
औरंगाबाद शहरातून १५२ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर व ३६. ६० कोटी रुपये पाणीपट्टीची वसुली झाली असून जेवढी रक्कम वसूल करतो त्यातील बहुतांश रक्कम फक्त पाणीपुरवठा योजनेचा खर्च आहे. साधारण १४० कोटी रुपये पाणीपुरवठय़ावर महापालिकेला खर्च करावा लागतो. त्यामुळे दररोज पाणी मिळत नाही म्हणून कर भरणार नाही असा शहरातून उमटणारा सूर काहीसा चुकीचा असल्याचे सांगत पांडेय यांनी नव्या वर्षांत अनेक नवे प्रकल्प हाती घेणार असल्याचे सांगितले. तीन वर्षांत ८०० कोटी रुपयांपासून अंदाजपत्रकाची रक्कम आता १७०० कोटींपेक्षा अधिक झाली असल्याचेही या वेळी आवर्जून सांगण्यात आले.
नव्या कचरा प्रकल्पासाठी नेदरलॅन्ड सरकारची मदत घेणार
हर्सूल, पडेगावसह कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांचे व्यवस्थापन आता मार्गी लागले असून भविष्यात कचऱ्यावर काम करणाऱ्या संस्था महापालिकेला पैसे उपलब्ध करून देतील अशी स्थिती येणार आहे. अलिकडेच औद्योगिक पट्टय़ातील पाहणीसाठी आलेल्या नेदरलॅन्डच्या वाणिज्य दूतांबरोबर चर्चा झाली असून कचरा प्रक्रियासाठी जागा व नियमित कचरा देण्याच्या अटीवर नेदरलॅन्ड सरकारही महापालिकेस मदत करेल, असे आश्वासन मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
रस्त्यासाठी ५१७ कोटी
औरंगाबाद महापालिका, स्मार्ट सिटी प्रकल्प व १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा एकत्रित विचार करून केलेल्या अंदाज पत्रकात विविध तरतुदी करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटीमधून ३१७ कोटी रुपयांचे रस्ते, महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून २०० कोटी रुपयांचे रस्ते तसेच अन्य स्रोतातून घेतलेल्या कामातून ५१७ कोटी रुपयांचे रस्ते होणार आहेत. यापूर्वी राज्य सरकारने दोन टप्प्यांत दिलेल्या २५२ कोटीच्या रुपयांच्या रस्त्यामुळे सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. येत्या काळातील तरतूद लक्षात घेता पुढील १५ वर्षे रस्त्यांचे प्रश्न मिटतील, असा दावा त्यांनी केला
गुंठेवारी कायद्यांतर्गत वसुलीच्या सवलतीमध्ये १० टक्क्यांची घट
गुंठेवारी कायद्यांतर्गत पुढील वर्षांत ५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल असे गृहीत धरण्यात आले आहे. गुंठेवारीमध्ये शुल्क भरून घरांचे नियमितीकरण करून घेण्यासाठी ५० टक्क्यांची सवलत देण्यात आली होती. याचा लाभ आठ हजार जणांनी घेतला. पण वारंवार आवाहन करूनही काही जण लाभ घेत नसल्याने आता शुल्कातून १० टक्के रक्कम कपात करण्यात आली आहे. १ एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी होईल व पुढील प्रत्येक महिन्यात दहा टक्के सवलतीची रक्कम कपात केली जाणार असल्याचेही प्रशासक पांडेय यांनी सांगितले.
कर्ब उत्सर्जनातून निधी मिळविण्याची कल्पना
कर्ब उत्सर्जन कमी केल्यानंतर मिळणाऱ्या श्रेयांकातून निधी मिळविता येईल का व त्याचे प्रकल्प कोणते याचा अभ्यास करण्यासाठी एक प्रकल्प व्यवस्थापन समिती नेमण्यात आली असून इंदूर महापालिकेत असा प्रयोग करण्यात आला आहे. खाम नदीवर केलेले काम तसेच महापालिकेने घेतलेल्या विद्युत मोटारीमुळे हा श्रेयांक वाढू शकेल व त्याआधारे निधी मिळू शकेल काय याची चाचपणी केली जाणार असल्याचे प्रशासक पांडेय यांनी सांगितले.
0 टिप्पण्या