भारनियमन तूर्त नाही! ; कोळसा टंचाईमुळे संकट मात्र कायम

 



मुंबई :
राज्यातील विजेची मागणी आणि पुरवठय़ातील अडीच हजार मेगावॉटची तफावत भरून काढत गेल्या पाच दिवसांपासून राज्यातील भारनियमन बंद करण्यात ऊर्जा विभागाला यश आले आहे. मात्र, कोळसा टंचाईमुळे राज्यावरील वीजसंकट कायम असून, सुमारे आठ हजार मेगावॉट वाढीव विजेसाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी ऊर्जा विभागाला दिल़े

कोळसा टंचाई आणि वाढत्या वीजमागणीमुळे राज्यात वीजसंकट निर्माण झाले आहे. राज्यातील विजेची रोजची मागणी आणि पुरवठा यात सुमारे दोन ते अडीच हजार मेगावॉट विजेची तफावत आहे. मात्र, सरकारने खुल्या बाजारातून वीज खरेदीस परवानगी दिल्यानंतर ऊर्जा विभागाने विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून ही तूट भरून काढल्याने गेल्या पाच दिवसांपासून राज्यातील भारनियमन बंद झाल़े  मात्र, विजेच्या मागणीत दररोज वाढ होत असून, त्या तुलनेत कोळसा उपलब्ध होत नसल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी राज्याची सध्याची वीजनिर्मिती, कोळशाचा साठा, विजेची सध्याची आणि भविष्यातील मागणी आणि याअनुषंगाने उपाययोजनांचा मंगळवारी आढावा घेतला. बैठकीस उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थाकीय संचालक विजय सिंघल, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे यांच्यासह विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात गेल्या पाच दिवसांपासून कोणत्याही स्वरूपाचे भारनियमन करण्यात आले नाही, ही चांगली बाब आहे. मात्र, अशीच परिस्थिती भविष्यातही कायम राहण्यासाठी वीज निर्मिती, कोळसा साठा, आयात कोळसा, वीज खरेदी याचे उत्तम नियोजन करण्यात यावे. त्यासाठी तातडीच्या आणि दिर्घकालीन उपाययोजना करण्याचे आदेश ठाकरे यांनी दिले. विजेसंदर्भातील निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा दर आठवडय़ाला आढावा घेणार असून, निर्णयांचा कार्यपूर्ती अहवाल या बैठकीत सादर करण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

केंद्र शासनाने १० टक्के कोळसा आयातीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी. तसेच येणारा पावसाळा लक्षात घेऊन कोळशाच्या साठय़ाचे नियोजन करावे. राज्याचा हक्काचा आणि दर्जेदार कोळसा नियमितपणे उपलब्ध होईल, यादृष्टीने महानिर्मितीने सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करावा, असे आदेश  ठाकरे यांनी बैठकीत दिल़े

राज्यात कोणतेही भारनियमन नाही- नितीन राऊत

राज्यात पाच दिवस भारनियमन करण्यात आलेले नाही़ मात्र,  देशातील १२ राज्यांत कोळसा टंचाईमुळे भारनियमन सुरू आहे. विभागाने २० लाख मे. टन कोळसा आयात करण्याच्या दृष्टीने निविदा काढल्या आहेत. महावितरणच्या स्तरावर आवश्यकतेनुसार चार लाख मे.टन कोळसा आयात करण्याचे कार्यादेश दिल्याची माहिती नितीन राऊत यांनी यावेळी दिली.

‘पंतप्रधानांशी चर्चा करणार’

राज्यातील वीज संकटावर मात करण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितल़े  उरण येथील ४३२ मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांशी तसेच, पंतप्रधानांशी चर्चा करणार असल्याचे ठाकरे म्हणाल़े  तसेच दर आठवडय़ाला वीजप्रश्नी आढावा घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल़े


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या