पुणे : राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकीय पदांच्या सरळसेवा भरतीमध्ये संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला आहे. मात्र प्राध्यापक भरतीबाबत वारंवार आश्वासने दिल्यानंतर आता संवर्गनिहाय आरक्षण लागू झाल्यावर तरी प्राध्यापक भरती होणार का, असा प्रश्न पात्रताधारकांकडून विचारला जात आहे.
केंद्रीय शिक्षण संस्था (शिक्षक संवर्ग आरक्षण) २०१९ अन्वये केंद्रीय विद्यापीठे आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांतील शिक्षकीय पदांच्या सरळसेवा भरतीमध्ये संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील प्राध्यपकांच्या पदांसाठीही हे आरक्षण लागू करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. ही मागणी मान्य करून राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये संवर्गनिहाय आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध केला.
राज्यात प्राध्यापकांच्या २ हजार ८८ पदांच्या भरतीला मान्यता देण्यात आली होती. मात्र ही भरती प्रक्रिया रखडलेली आहे. राज्यातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची पदे मोठय़ा प्रमाणात रिक्त असल्याने संवर्गनिहाय आरक्षणाच्या शासन निर्णयानंतर तरी रखडलेली प्राध्यापक भरती पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
नेट, सेट, पीएच.डी पात्रताधारक संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक प्रा. सुरेश देवढे पाटील म्हणाले, की संवर्गनिहाय आरक्षणाचा कायदा पारित झाल्यानंतर आणि त्या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध होऊनही प्राध्यापक भरती रखडलेली आहे. हे आरक्षण लागू होऊनही प्राध्यापक भरतीसाठी उपलब्ध असलेली पदे ही पात्रताधारकांना न्याय देणारी नाहीत. त्यामुळे उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने सर्व रिक्त पदांची भरती केली पाहिजे. संवर्गनिहाय आरक्षणाबाबत समितीने सातत्याने ही मागणी मांडली होती. त्यामुळे आता किमान रखडलेली पदभरती तरी वेगाने मार्गी लावली पाहिजे. उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने रिक्त पदांच्या ४० टक्के प्राध्यापकांची पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र आता वित्त विभागाने ५० टक्के पदभरतीस मान्यता दिल्याने प्राध्यापकांची किमान ५० टक्के पदे भरण्याची आवश्यकता आहे. २०१७च्या आकृतिबंधानुसार राज्यातील विद्यापीठांच्या शैक्षणिक विभागांमध्ये दीड हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. या पदांसह शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथापालांची रिक्त पदे भरण्यासही मान्यता मिळालेली नाही. या सगळय़ाचा विचार करून आता प्राध्यापक भरती प्रक्रिया राबवणे आवश्यक आहे, असे महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप पाथ्रीकर यांनी सांगितले.
माने समितीचा अहवाल स्वीकारावा
घडय़ाळी तासिका तत्त्वावरील (सीएचबी) प्राध्यापकांसंदर्भात उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने माने समिती नियुक्त केली होती. या समितीचा अहवाल स्वीकारून तो जाहीर करण्याची मागणीही पात्रताधारकांकडून करण्यात येत आहे.
‘भरतीतील अडथळा लवकरच दूर’
संवर्गनिहाय आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे मागासवर्गीय कक्षाकडून बिंदूनामावलीची तपासणी होत नव्हती. आता तो प्रश्न मार्गी लागला आहे. पुढील काही दिवसांत बिंदूनामावलीचे काम पूर्ण होऊन प्राध्यापक भरती प्रक्रिया मार्गी लागेल, अशी माहिती उच्च शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
0 टिप्पण्या