अकोला : राज्यातील नवीन रेल्वेमार्गासाठी केंद्र व राज्याने प्रत्येकी ५० टक्के निधी देण्याचे धोरण अडचणीचे ठरत आहे. ५० टक्के निधी देण्याची तयारी दर्शवून राज्य शासनाकडून नव्या रेल्वेमार्गासाठी प्रस्ताव आल्यास त्याला मंजुरी देण्यासंदर्भात विचार करण्यात येईल, अशी भूमिका रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी व्यक्त केली. खामगाव-जालना रेल्वेमार्गाचा प्रश्नदेखील त्यांनी राज्य शासनाच्या कोर्टात टोलावला. निधीच्या ५० टक्के वाटय़ाची मोठी समस्या असून त्यामुळे राज्यातील प्रस्तावित नव्या रेल्वेमार्गाचे भवितव्य अधांतरी लटकण्याची चिन्हे आहेत. महाराष्ट्रात रेल्वेच्या कामासाठी ‘महारेल’ ही कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. प्रत्येक राज्यात या प्रकारच्या कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या. या कंपन्यांचा केंद्र शासनासोबत करार झाला. राज्यात कोणत्याही प्रकारचा नव्याने रेल्वेमार्ग करायचा असल्यास त्यासाठी केंद्र व राज्याने प्रत्येकी ५० टक्के निधी देण्याचे धोरण ठरले. त्यानुसार महाराष्ट्रातील वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, नगर-परळी-बीड या रेल्वेमार्गासाठी ५० टक्के निधी राज्याने, तर ५० टक्के केंद्र शासनाने दिला. राज्यात कुठलाही रेल्वेमार्ग करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाला प्रस्ताव देणे गरजेचे आहे. राज्य शासन ५० टक्के निधी देण्यास तयार असून केंद्राने याला मंजुरी द्यावी, असा प्रस्ताव राज्याकडून आल्यानंतर त्यावर केंद्र शासन विचार करणार असल्याचे दानवे यांनी सांगितले.
नव्या रेल्वेमार्गासाठी ५०-५० टक्के निधी धोरणाचा मोठा अडथळा ठरत आहे. इंग्रजकाळातील महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावित खामगाव-जालना रेल्वेमार्ग स्वातंत्र्यानंतर तरी मार्गी लागण्याची अपेक्षा असताना गेल्या ७५ वर्षांपासून ते दिवास्वप्नच ठरत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पुन्हा या रेल्वेमार्गाच्या प्रश्नाने डोकेवर काढले. खामगाव-जालना प्रस्तावित रेल्वेमार्ग विदर्भ-मराठवाडय़ासह संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त ठरणारा असताना आजपर्यंत तोटय़ाचा रेल्वेमार्ग म्हणून याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले. या मार्गासंदर्भात दानवे म्हणाले, ‘‘खामगाव-जालना रेल्वेमार्गाचे काम गत अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. या रेल्वेमार्गाचा ‘आरओआर’ नकारात्मक होता. रेल्वेला काम करायला लागणारा निधी आणि त्या मार्गातून मिळणारे उत्पन्न, यामध्ये खामगाव-जालना रेल्वेमार्ग तोटय़ात येत होता. रेल्वेमार्ग झाल्यानंतर परिसराचा विकास होऊन भविष्यात अधिक उत्पन्न प्राप्त होईल, असे चित्र उभे करून सकारात्मक ‘आरओआर’ आम्ही आणला. खामगाव-जालना मार्गाचे सर्वेक्षण रद्द झाले होते. आता खामगाव-जालना रेल्वेमार्गाच्या अंतिम सर्वेक्षणासाठी साडेचार कोटी रुपये केंद्र शासनाकडून देण्यात आले आहेत. या मार्गाच्या कामासाठी लोकप्रतिनिधींची बैठकसुद्धा घेण्यात आली. राज्य शासनाने खामगाव-जालना रेल्वेमार्गासाठी ५० टक्के निधी देण्याची तयारी ठेवून प्रस्ताव आल्यास त्याचा विचार करण्यात येईल,’’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. खामगाव-जालना रेल्वेमार्गाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्य शासनाकडे ढकलण्यात आला. आधीच आर्थिक अडचणी असल्याची ओरड करणारे राज्य सरकार खामगाव-जालना रेल्वेमार्गासाठी ५० टक्के बोझा उचलणार का? असा प्रश्न निर्माण होतो. ५० टक्के वाटय़ाच्या धोरणामुळे राज्यातील इतर प्रस्तावित रेल्वेमार्गावर देखील प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
११२ वर्षांपासून उपेक्षा
ब्रिटिश सरकारकडून प्रस्तावित केलेला खामगाव-जालना १५५ किमीचा रेल्वेमार्ग गेल्या ११२ वर्षांपासून उपेक्षित आहे. हा मार्गच आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारा नसल्याने तो प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचे रेल्वे विभागाचे म्हणणे आहे. स.न. १९१० मध्ये ब्रिटिश सरकारने वऱ्हाडातील कापूस वाहून नेण्यासाठी खामगावपासून जालनापर्यंत रेल्वेमार्ग टाकण्याचे काम सुरू केले होते. कालांतराने ते काम बंद पडले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेल्वेचे बजेट दहापट वाढवले आहे. नवीन रेल्वेमार्गासाठी केंद्र व राज्य शासनाने प्रत्येकी ५० टक्के निधी देण्याचे धोरण आहे. नव्या रेल्वेमार्गासाठी तसा प्रस्ताव राज्य शासनाने सादर करावा, त्याला मंजुरी देण्यासंदर्भात विचार करण्यात येईल. खामगाव-जालना रेल्वेमार्गाच्या अंतिम सर्वेक्षणासाठी निधी देण्यात आला आहे.
– रावसाहेब दानवे, रेल्वे राज्यमंत्री.
0 टिप्पण्या