भोंग्यासंदर्भात केंद्र सरकारनं राष्ट्रीय पातळीवर धोरण जाहीर करावं अशी मागणी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केली आहे. भोंग्यासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक पार पडल्यानंतर दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती दिली. तसं सकाळी ६ ते रात्री १० पर्यंत बंद करता येणार नाहीत. राज्य सरकार फक्त आवाजाची मर्यादा पाळायला लावू शकतं असं सांगितलं.
“मशिदीवरील भोंग्यांसदर्भात सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रमुखांना बोलावलं होतं. अनेकजण आणि विशेषत: भाजपाचे प्रतिनिधी गैरहजर होते. राज्य सरकारने कायदा सुरक्षा राखण्यासाठी जी कारवाई करावी लागेल ती करावी या मतापर्यंत आम्ही आलो आहोत,” असं दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितलं.
“सर्वोच्च न्यायालयानं ध्वनीप्रदुषणासंदर्भात आदेश २००५ मध्ये निर्णय दिला. अन्य काही न्यायालयांनीही निर्णय दिले. त्याआधारे महाराष्ट्र सरकारने २०१५ ते २०१७ या कालावधीत काही जीआर काढले आणि त्याआधारे लाऊडस्पीकरचा वापर, त्याला द्यायची परवानगी, अटी, शर्थी, वेळ आणि आवाजाची मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. त्याच आधारे आजपर्यंत राज्यात लाऊडस्पीकरचा वापर करता येतो. गेल्या काही दिवसात लाऊडस्पीकरच्या वापरासंदर्भात इशारे दिले जात आहेत. पण सरकार भोंग्यासंदर्भात काहीही निर्णय घेऊ शकत नाही. ज्यांनी भोंगे लावलेत, वापर करत आहेत त्यांनीच विचार करायचा आहे,” असं दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी सांगितलं.
0 Comments