वाराणसीतील ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी संकुलाचे सर्वेक्षण करण्याच्या निर्णयाविरोधात ज्ञानवापी मशिदीच्या व्यवस्थापनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. व्यवस्थापनाच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी होणार आहे.
ज्ञानवापी मशीद प्रकरणामधील मुस्लीम पक्षकारांनी नुकतेच झालेले मशिदीचे सर्वेक्षण हे धार्मिक स्थळ (विशेष तरतूद) कायदा १९९१ च्या विरोधात असल्याचा दावा करत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केलीय. या कायद्यानुसार अयोध्येमधील राम जन्मभूमी- बाबरी मशीद वगळता देशातील इतर सर्व धार्मिक स्थळांची स्थिती १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी होती तशीच असावी अशी तरतूद आहे. देशातील धार्मिक स्थळांमध्ये फेरफार करण्यात येऊ नये आणि त्यांची धार्मिक ओळख बदलण्यात येऊ नये असं या कायद्याअंतर्गत सांगण्यात आलंय. याच कायद्याचं उल्लंघन करणारा हा सर्वेक्षणाचा निर्णय असल्याचा दावा मुस्लीम पक्षकरांनी केलाय.
कायदाच वादाच्या भोवऱ्यात
विशेष म्हणजे ज्या कायद्याचा आधार घेत ही याचिका दाखल करण्यात आलीय त्या १९९१ च्या कायद्याबद्दलच आता शंका उपस्थित केली जातेय. या कायद्याच्या वैधतेसंदर्भात प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या दोन याचिका न्यायालयात सुनावणीच्या प्रतिक्षेत आहेत. या कायद्याअंतर्गत धार्मिक स्थळांच्या ओळखीसंदर्भातील प्रकरणं कायद्याच्या माध्यमातून तपासणी करता येणार नाही असं म्हटलं असून हे संविधानाच्या नियमांचं उल्लंघन असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख लोकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्याविरोधात हा कायदा असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केलाय. यापैकी एका प्रकरणामध्ये २०२१ साली न्यायालयाने केंद्राकडून उत्तर मागवलं होतं. मात्र केंद्राने अद्याप या प्रकरणामध्ये उत्तर दिलेलं नाही.
दरम्यान, तीन दिवसांच्या सर्वेक्षणानंतर ज्ञानवापी मशिदीत ज्या ठिकाणी कथित शिवलिंग सापडले तो भाग सर्वासाठी प्रतिबंधित करा, असे आदेश सोमवारी वाराणसीमधील न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला दिले. न्यायालयीन आदेशानुसार या मशिदीचे चित्रीकरण सर्वेक्षण सोमवारी करण्यात आले. त्यावेळी कथित शिवलिंग सापडल्याचे सांगण्यात येते.
तीन दिवसांपासून सुरू होते सर्वेक्षण
दिवाणी न्यायाधीश रविकुमार दिवाकर यांनी वाराणसी जिल्हा प्रशासन, पोलीस आयुक्त आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या प्रमुखांना या प्रतिबंधित क्षेत्राच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेण्याचे आदेश दिले. ही मशीद काशीविश्वनाथ मंदिरालगत असून, तिच्या बाह्य भिंतीजवळील देवतांची दैनंदिन पूजा करण्यासाठी महिलांच्या एका समूहाने परवानगीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार हे सर्वेक्षण गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू होते. आज सकाळी आठपासून ते सव्वादहापर्यंत सर्वेक्षण करण्यात आले.
शिवलिंगाचे संरक्षण व्हावे, अशी मागणी करणारी याचिका
न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या आयोगाने दोन तासांनंतर सकाळी सव्वा दहाला सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केले. सर्वेक्षणाच्या कामकाजावर सर्व पक्षीयांनी समाधान व्यक्त केल्याचे वाराणसीचे जिल्हाधिकारी कौशलराज शर्मा यांनी पत्रकारांना सांगितले. हिंदूंचे वकील मदनमोहन यादव यांनी असा दावा केला आहे, की मशिदीत नमाजाआधी हात धुण्याचे स्थळ म्हणजे ‘वझुखाना’ येथे सर्वेक्षण पथकाला शिवलिंग दिसले. यादव यांनी अन्य ज्येष्ठ वकील हरिशंकर जैन यांच्या येथील दिवाणी न्यायालयात या शिवलिंगाचे संरक्षण व्हावे, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केल्याचे सांगितले. मात्र, जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी प्रसारमाध्यमांना आवाहन केले आहे, की या सर्वेक्षणाचा गोपनीय अहवाल फक्त न्यायालयाला उपलब्ध केला जाईल. त्याच्या तपशिलाबाबत अधिकृत माहितीवर प्रसारमाध्यमांनी भर द्यावा.
सर्वपक्षीय सर्वेक्षणाच्या कामकाजाविषयी समाधानी
जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी सांगितले, की १५ मे रोजी जेव्हा या सर्वेक्षणाचे काम संपले, तेव्हा १६ मे रोजी हे उर्वरित काम पुन्हा करण्याचे ठरले होते. आज सुमारे सव्वादोन तासांनंतर हे सर्व सर्वेक्षण पूर्ण झाले. सर्वपक्षीयांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले. या कामकाजाविषयी ते समाधानी आहेत. न्यायालयात आता या कामकाजाचा तपशील सादर करण्यात येईल.
काशीविश्वनाथ मंदिराचे चौथे प्रवेशद्वार भाविकांसाठी बंद
या कामकाजादरम्यान काशीविश्वनाथ मंदिराचे चौथे प्रवेशद्वार भाविकांसाठी बंद करण्यात आले होते. अन्य प्रवेशद्वारांतून त्यांची व्यवस्था केली होती. विधिआयुक्तांनी या सर्वेक्षणाचा अहवाल १७ मे रोजी न्यायालयाला सादर करण्यात येईल, असे सांगितले आहे. तोपर्यंत या सर्वेक्षणात काय निदर्शनास आले, याचा तपशील गोपनीय ठेवण्याची त्यांची सूचना होती. मात्र, जर कोणी त्याचा भंग करून हा तपशील स्वत:हून जाहीर करत असेल, तर त्याची विश्वासार्हता सिद्ध करता येणार नाही. ही गोपनीय माहिती न्यायालयाकडेच राहील. ही माहिती सर्वाना सांगणाऱ्यांविषयी न्यायालयीन आयोगाचा काही संबंध नसेल.
सदस्यावर कारवाई
आयोगाच्या कामकाजादरम्यान सर्वेक्षण पथकातील सदस्याला वगळण्यात आले होते का? असे विचारले असता जिल्हाधिकारी शर्मा म्हणाले की एका सदस्याला १५-२० मिनिटांसाठी वगळल्यानंतर पुन्हा कामकाजात सहभागी करून घेतले गेले, अशी माहिती आम्हाला मिळाली होती. न्यायालयाने घालून दिलेल्या गोपनीयतेचा भंग करून या सदस्याने बरीच माहिती उघड केली होती. त्यामुळे कारवाई करण्यात आली.
0 टिप्पण्या