केंद्र सरकारचे अनुदान बंद झाल्याने या ठेवीदारांना फटका

केंद्र सरकारने अनुदान देणे पुन्हा सुरू न केल्यास नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या सभासदांना देण्यात येणारी शून्य टक्के व्याजदर योजना पीडीसीसी बँकेकडून बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तीन लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना आठ टक्के, तर तीन ते पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जाला ११ टक्के व्याजदराने आकारणी होणार आहे.

बँकेमार्फत सभासदांना तीन लाख रुपयांपर्यंत सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. बँकेकडून सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज पुरवठा करण्यात येत असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनुक्रमे दोन आणि अडीच टक्के व्याज परतावा म्हणजे अनुदान बँकेला देण्यात येते. त्यामुळे बँकेने सन २०२१-२२ या वर्षांत वेळेवर पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या सभासदांना पीककर्जासाठी शून्य टक्के व्याज दराची योजना लागू केली आहे. केंदाकडून बँकेला देण्यात येणारे दोन टक्के अनुदान सन २०२२-२३ पासून बंद करण्यात येणार असल्याचे कळविले आहे. 

याबाबत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतापसिंह चव्हाण म्हणाले, 'केंद्र सरकारने हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे. अनुदान बंद केल्यास बँकेला दरवर्षी ३० ते ३५ कोटींचा आर्थिक भार पडणार आहे. बँकेचा निधी उभारणीचा खर्च आणि पीक कर्जावर मिळणारे उत्पन्न यात मोठय़ा प्रमाणात तफावत येत आहे. त्यामुळे पीक कर्जावरील शून्य टक्के व्याजदराची योजना बंद करण्याचा विचार आहे.'