विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा राज्यपालांना अधिकार नाही

यामुळे आमदारांवरील निलंबनाची कारवाई तूर्तास टळली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीनंतर जेष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी कोर्टाच्या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. कायद्यातील तरतुदींबाबत विश्लेषण केले आहे. विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा राज्यपालांना अधिकार नाही, असा दावा बापट यांनी केला आहे. तसेच मविआच्या काऊंटडाऊनबाबत बोलण्यास त्यानी नकार दर्शवला.

विधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोर 16 आमदारांना नोटीस बजावत दोन दिवसात उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते. ही मदत आज संपली. याबाबत सुप्रीम कोर्टात आपले मत नोंदवले आहे. दोन दिवसाची जी मुदत दिली होती ती चुकीची आहे, असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. 11 तारखेपर्यंत स्टेटस खो दिला गेलाय. अविश्वासाचा ठराव मांडता येणार नाही. त्यामुळे 11 तारखेपर्यंत उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री असतील. तसेच या निर्णयामुळे नवं सरकार स्थापण्यासाठी एक प्रकारे 15 दिवसांचा अवधीच मिळालाय का? याबाबत आपल्याला माहित नसल्याच बापट यांनी स्पष्ट केले.

शिंदे गटातील आमदारांना मुदवाढ मिळाल्यामुळे त्यांचा सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाल्याचे बोलले जात आहे. महाविकास आघाडीचा पाठिंबा काढल्याचं पत्र राज्यपालांना पाठवण्यात येणार असून दुसरीकडे भाजपच्या गोटातही हालचालींना वेग आलाय. यामुळे आजचा निर्णय म्हणजे मविआचा काऊंटडाऊन समजायचं का? असा सवाल बापट यांना करण्यात आला. मात्र, या विषयावर बोलण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. तसेच विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा राज्यपालांना अधिकार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिंदे दोन तृतीयांश घेवून बाहेर पडले तर त्यांना मर्ज करावे लागेल. त्यांना शिवसेना नाव घेता येणार नाही, असेही उल्हास बापट यांनी नमूद केले.

बंडखोर आमदारांना दिलेल्या अपात्र नोटीशीवरुन सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना चांगलेच फटकारले आहे. उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असताना ते स्वतः न्यायधीश कसे बनू शकतात, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे. तसेच उपाध्यक्षांना नोटीस बजावत पाच दिवसात त्यांचं प्रमाणपत्र आणि संबंधित कागदपत्रं सादर करण्याचे आदेश देण्यात आला आहे. शिवाय उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आला होती की नाही ? तो का फेटाळून लावण्यात आला ? याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यास सांगितले होते.