Breaking News

यंदा राज्यात कापसाच्या लागवड क्षेत्रात वाढ....

 यंदा राज्यात कापसाच्या लागवड क्षेत्रात वाढ होण्याची शक्यता



पुणे _ 

गेल्या खरीप हंगामात राज्यात कापसाखालील क्षेत्र सुमारे ३९ लाख हेक्टरवर होते. हंगामाच्या अखेरीस कापसाला १० हजार रुपये क्विंटलच्या पुढे दरही मिळाला.

त्यामुळे यंदा राज्यात कापसाच्या लागवड क्षेत्रात वाढ होण्याची शक्यता आहे. पण, हीच स्थिती पुढल्या हंगामात राहील का, याविषयी साशंकता आहे. महागडी बियाणे, वाढलेला मशागतीचा खर्च यातून अनेक वेळा तोटा सहन करावा लागतो. बोंडअळीच्या संकटाची टांगती तलवार वेगळीच. त्यातच पावसाच्या अनियमिततेने कोरडवाहू कापसाची शेती बेभरवशाची झाली आहे. कापसाच्या अल्प उत्पादकतेचा प्रश्नही कायम आहे. कापसाच्या अर्थकारणाला बळकटी देण्याविषयी सातत्याने सरकारतर्फे दावे केले जात असले, तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना केव्हा मिळेल, हा प्रश्‍न कायम आहे.

महाराष्ट्रात कापूस लागवडीखालील सरासरी क्षेत्र हे ४१ लाख ८३ हजार हेक्टर असून गेल्या खरीप हंगामात प्रत्यक्षात ३९ लाख ५४ हजार हेक्टरवर कपाशीची लागवड करण्यात आली होती. सर्वाधिक लागवडीचे क्षेत्र हे अमरावती विभागात असून या विभागात सुमारे १० लाख १६ हजार हेक्टरमध्ये कपाशीचा पेरा करण्‍यात आला होता. नाशिक विभागात ९ लाख २९ हजार, औरंगाबाद विभागात ८ लाख ८८ हजार, नागपूर विभागात ६ लाख १९ हजार तर लातूर विभागात ३ लाख ९६ हजार हेक्टरमध्ये लागवड करण्यात आली होती.


गेल्या खरीप हंगामात ७१.१२ लाख गाठींचे (प्रत्येक गाठ १७० किलो रुई) उत्पादन होईल, असा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. लागवड क्षेत्राच्या तुलनेत उत्पादकता ही ३‍०५ किलोग्रॅम प्रति हेक्टर इतकी राहील. २०२०-२१ च्या खरीप हंगामात ३७८ किलो प्रतिहेक्टर तर २०१९-२० च्या हंगामात २५६ किलो प्रतिहेक्टर इतकी उत्पादकता हाती आली होती. इतर काही राज्यांमध्ये हेक्टरी कापूस उत्पादकता ६०० किलोग्रॅमपर्यंत पोहोचली असताना महाराष्ट्र मात्र माघारलेलाच आहे.


राज्यात कपाशीच्या लागवडीखालील ९५ टक्के क्षेत्रात बीटी वाणाची लागवड होते. कोरडवाहू क्षेत्रात बीटी कपाशीची लागवड, पावसाचा अनियमितपणा व अयोग्य विभागणी, शेतकऱ्यांची बेताची आर्थिक परिस्थिती आणि अल्पभूधारकता, दर्जेदार बियाणांचा तुटवडा, नैसर्गिक आपत्ती अशा विविध कारणांमुळे राज्यात कापसाचे हेक्टरी उत्पादन वाढू शकले नाही, असे कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे. बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळेदेखील उत्पादकतेवर परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे.


जागतिक बाजारपेठेत पुरवठ्यापेक्षा मागणी जास्त आणि इतर घटकांमुळे कापसाला चांगले दर मिळाले. शेतकऱ्यांना मोठा लाभ झाल्याचा दावा करण्यात येत असला, तरी राज्यातील शेतकऱ्यांकडून सुरुवातीला ६५००, ७५००, ८२५० ते ९००० रुपये प्रतिक्विंटल दराने कापसाची खरेदी झाली. शेतकऱ्यांना सरासरी दर हा ८५०० रुपये प्रतिक्विंटल एवढाच मिळाला. १२ हजार किंवा १३ हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा दर अपवादानेच मिळाला आहे. जानेवारीत रुईचे दर ६० हजार रुपये प्रतिखंडी (३५६ किलो रुईची एक खंडी) होते. जानेवारीपर्यंत बहुतांश कापसाची विक्री झाली, त्यानंतर कापूस दरात तेजी आली.


शेतमालाच्या खरेदीचे दर सरकार जाहीर करते आणि मग सरकारी खरेदी केंद्रांवर या शेतमालाची खरेदी केली जाते. यामागचा उद्देश हा असतो की, बाजारात जरी शेतमालाच्या किमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकारतर्फे ठरवलेल्या हमीभावानेच शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी केला जाईल आणि मग शेतकऱ्यांचे नुकसान टळेल. गेल्या खरीप हंगामात मध्यम आणि लांब धाग्याच्या कापसासाठी ५५२५ ते ६०२५ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर करण्यात आला होता. पण, यंदा हमीभावापेक्षा अधिक दर कापसाला मिळाले.


चालू हंगामात चांगला दर मिळालेल्या पिकांची पेरणी वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत. बियाणांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची लगबग सुरू झाली आहे. राज्यात कापूस बियाणे विक्रीला १ जूनपासून सुरुवात झाली आहे. गेल्या हंगामात अनधिकृत बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते, त्यामुळे अधिकृत बियाणे खरेदीकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे. बियाणे पुरेसे उपलब्ध असल्याचा दावा कृषी विभागाने केला आहे. यंदा राज्यात कापूस लागवड ५ ते ७ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज आहे.


No comments