मुंबईतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात असणाऱ्या पोलिसांच्या घरांच्या किमतीवरुन विरोध झाल्यानंतर अखेर ठाकरे सरकारनं ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
आता पोलिसांना 50 नाही तर 25 लाखांमध्ये घर मिळणार आहे. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. आव्हाड यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या सल्ल्यानुसार बीडीडी चाळीतील निवृत्त पोलिस कर्मचाऱ्यांना कायम स्वरूपी घर नावावर करून देण्यात आले आहे. आता ती घर 50 लाख ऐवजी 25 लाख रुपयात देण्यात येतील. आता घर रिकामी करा आणि प्रकल्प पुढे जाऊ द्यात, असं आवाहन देखील आव्हाड यांनी केलं आहे.
बीडीडी चाळीतल्या पुनर्विकास प्रकल्पात पोलिसांना हक्काच्या घरांसाठी 50 लाखांची किंमत जाहीर करण्यात आली होती. परंतु ही किंमत कमी करण्यासंदर्भात शिवसेनेच्या आमदार, नगरसेवकांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. मुंबईतील बीडीडी पोलीस वसाहतीत अनेक कुटुंब वर्षानुवर्षे राहत आहेत. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात असणाऱ्या पोलिसांच्या घराचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यावर राज्य सरकारने निर्णय घेत पोलिसांना हे घर 50 लाख रुपये बांधकाम खर्चात मिळेल, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली होती. परंतु यावरुन राजकारण सुरु झालं होतं. एका कार्यक्रमात जितेंद्र आव्हाड यांनी पोलिसांना क्वॉर्टर्स द्या पण फुकटात घर नको. मुंबईतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात असणाऱ्या पोलिसांना फुकटात घर देणं अव्यवहारिक ठरेल, असं म्हटलं होतं.
पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबित
बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प गेल्या तीन वर्ष विविध कारणांमुळे रखडत होता. या प्रकल्पात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घरांबाबत प्रश्न प्रलंबित होता. बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्पात पोलीस कुटुंबीय हे 16 चाळीत राहतात. सुमारे 2 हजार 250 पोलीस कुटुंबीय राहत आहेत. त्यामुळे बांधकामाच्या अनेक बाबी रखडल्या होत्या. त्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व गृहनिर्माण मंत्र्यांनी बैठक घेत या बीडीडी येथील पोलीस कुटुंबियांना 50 लाख रुपयात घर देण्यावर निर्णय घेतला. मात्र 50 लाख रुपये हे परवडणारे नाहीत अशी प्रतिक्रिया बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलीस आणि त्यांचे कुटुंबीयांनी दिली होती. त्यामुळे सरकारने पुन्हा एकदा नीट विचार करुन आम्हाला परवडेल असं घर आम्हाला उपलब्ध करुन द्यावं, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, स्थानिक आमदार आदित्य ठाकरे यांच्याकडे केली होती. अखेर पोलिस कुटुंबियांची मागणी मान्य करण्यात आली आहे.
0 टिप्पण्या