गव्हाच्या पिठावर ही निर्यात बंदीचा केंद्राकडुन गांभीर्याने विचार

 केंद्र सरकार गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा गांभीर्याने विचार



पूणे

गहू निर्यात बंदी करताच व्यापाऱ्यांनी गव्हाच्या पिठाची निर्यात करण्याचा मार्ग अवलंबला होता. जागतिक बाजारपेठेतून मोठी मागणी असल्यामुळे पिठाची निर्यात प्रचंड वाढली. देशातून दर वर्षांला सरासरी सहा हजार ते आठ हजार टन पिठाची निर्यात होते. पण, १३ मे रोजी गव्हाच्या निर्यातीला बंदी घातल्यापासून अचानक पिठाची निर्यात सात-आठ पटीने अधिक झाली आहे. निर्यात थांबवली नाही तर गहू निर्यात बंदीचा निर्णय फोल ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे, त्यामुळे केंद्र सरकार गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा गांभीर्याने विचार करीत आहे.

गहू मिल उद्योगातील जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार निर्यातबंदीचा निर्णय न घेतल्यास पिठाची निर्यात लवकरच एक लाख टनांवर जाणार आहे. त्यामुळे जूनच्या सुरुवातीपासून पिठाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षांत २४७० लाख डॉलर इतक्या किमतीचे गव्हाचे पीठ निर्यात झाले होते. यंदा जून महिन्यापर्यंतच २७४ टक्क्यांची वाढ होऊन २१ हजार २०० लाख (२१२ कोटी) डॉलर किमतीचे पीठ निर्यात झाले आहे. ही निर्यात व्यापाऱ्यांनी गहू निर्यातीला पर्याय म्हणूनच केल्याचे समोर आल्यामुळे सरकार तातडीने हस्तक्षेप करण्याच्या तयारीत आहे.


आर्थिक वर्ष २०२१-२२मध्ये भारतातून बांगलादेशाला सर्वाधिक दहा हजार लाख डॉलर किमतीच्या गव्हाची निर्यात झाली आहे. तरीही गहू निर्यात बंदीनंतर बांगलादेश, इंडोनेशिया, ओमान, येमेन आणि संयुक्त अरब अमिरातीने राजनैतिक मार्गाने भारताकडे गहू निर्यात करण्याची मागणी केली होती. १ एप्रिल ते १४ जून या काळात भारताने २९.७० लाख टन गहू आणि २.५९ लाख टन गव्हाचे पीठ निर्यात केले आहे.


ही निर्यात गेल्या आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत उच्चांकी होती. त्यामुळे सरकार पुन्हा हस्तक्षेप करून गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवरही बंदी घालण्याचा विचार करीत आहे.


देशातील बाजारपेठेत गव्हाची मुबलक उपलब्धता राहावी. दरवाढीचा फटका सर्वसामान्यांना बसू नये, म्हणून केंद्र सरकारने गहू निर्यातीवर बंदी आणली होती. पण, आता गव्हाच्या पिठाची निर्यात वाढली.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या