Breaking News

व्यवसायिक पदवी अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी बारावीचे मार्क ही धरले जाणार ग्राह्य

 बारावीच्या गुणांची सरासरीचे ५० टक्के आणि सीईटीचे ५० टक्के यावरून मेरिट लावणार 




राज्यात विविध व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी फक्त 'सीईटी' परीक्षेतली मेरिट ग्राह्य धरले जात असल्याने विद्यार्थ्यांची बारावीतील टक्केवारी घसरत आहे.

यावर तोडगा काढण्यासाठी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून बारावीच्या गुणांची सरासरीचे ५० टक्के आणि सीईटीचे ५० टक्के यावरून मेरिट लावण्यात येईल. त्यामुळे बारावीचा पाया भक्कम होऊ शकेल,' असा सूतोवाच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केला.
पुण्यातील काही शैक्षणिक संस्थांना भेटी आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत विविध विषयांचा आढावा घेण्यासाठी सामंत हे पुणे दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी पत्रकाराशी संवाद साधला. 

ते म्हणाले, 'उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार एक बैठक घेतली होती. त्यात पुढील वर्षापासून ५० टक्के बारावीचे गुण आणि ५० टक्के सीईटीतील स्कोअर ग्राह्य धरून मेरिट लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याशिवाय, राज्यातील विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या 'सीईटी' परीक्षांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तसेच पुढील वर्षी जेईईप्रमाणे सीईटी परीक्षा एकदा झाल्यानंतर आठ दिवसांनी विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी देता येईल का, याबाबत विचार सुरू आहे. तसेच पुढील वर्षी प्रवेश प्रक्रिया एक जुलैपासून सुरू करण्यात येईल.'

सामंत म्हणाले, 'राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरुंसमवेत झालेल्या बैठकीत सत्र परीक्षा ऑफलाइन घेण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय सर्व कुलगुरूंनी घेतला होता. मात्र, काही ठिकाणी प्रचलित पद्धतीनुसार, तर काही ठिकाणी ऑफलाइन एमसीक्यू पद्धतीने परीक्षा होत आहे. परीक्षा पद्धतीत एकसमानता येण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने बैठक घेऊन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अंमलबजावणीसाठी पावले उचलतील.'
डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर आणि संशोधन संस्थेतील (अभिमत विद्यापीठ) संग्रहालयाच्या कामासाठी ८ ते १० कोटी रुपये खर्च लागणार असून तो देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून हे विद्यापीठ पर्यटनासाठी खुले करण्याबाबत विचार करण्यात येईल. तसेच डेक्कन कॉलेजमधील वेतन थकीत होणार नाही, याबाबतही पावले उचलली जातील, असेही सामंत यांनी यावेळी सांगितले. एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठातील विकास कामांसाठी पुढील तीन वर्षात १५ कोटी रुपये टप्प्या-टप्प्याने देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

'राज्य सरकारने स्वायत्त महाविद्यालयांना पूर्णत: स्वायत्त दिले आहे. या महाविद्यालयांना काही विद्यापीठांमध्ये प्रचंड सहकार्य केले जाते. मात्र, काही विद्यापीठांकडून सहकार्य लाभत नाही. याबाबत सर्वात जास्त तक्रारी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाबाबत आहे. महाविद्यालयांना राज्य सरकारने स्वायत्तता दिली आहे, त्यात विद्यापीठांनी अतिक्रमण करू नये. याबाबत येत्या पंधरा दिवसांत सर्व कुलगुरू आणि सर्व संस्था चालकांची बैठक घेण्यात येईल,' असेही सामंत यांनी सांगितले.

'केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा निकालात ६८५ पैकी ६० विद्यार्थी म्हणजेच जवळपास १० टक्के विद्यार्थी हे महाराष्ट्रातील आहेत. या परीक्षेत राज्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी यासाठी, राज्य सरकार विशेष प्रयत्न करत आहे. दिल्लीतील जुने महाराष्ट्र सदन ताब्यात घेऊन तिथे युपीएससीच्या अभ्यास करण्यासाठी जाणाऱ्या राज्यातील गरजू विद्यार्थ्यांची राहण्याची आणि अभ्यासिकेची सोय करण्याचा प्रस्ताव दिल्लीतील आयुक्तांना दिला आहे. त्यावर महिन्याभरात निर्णय होईल.'

 

- उदय सामंत, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री

No comments