Breaking News

अकृषिक कराच्या बोजातून या संस्थांना दिलासा

 



राज्यातील अकृषिक कराच्या बोजातून नागरिक, गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार सध्याच्या करप्रणालीचा फेरविचार करण्यासाठी महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सोमवारी घेतला.

अकृषिक कराच्या माध्यमातून सरकारला मोठय़ा प्रमाणात महसूल मिळतो. जमिनीच्या अकृषिक वापराच्या बदल्यात आकारण्यात येणाऱ्या या कराचे धोरण सरकारने सन २०१८ मध्ये जाहीर केले होते. त्यानुसार शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी अकृषिक कराचे दर ठरविण्यात आले होते. तसेच दर पाच वर्षांनी या करामध्ये बदल सुचविण्यात आला होता.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात हे धोरण लागू करण्यात आल्यानंतर अकृषिक कर वसुलीस नागरिकांमधून तीव्र विरोध झाला. त्यामुळे या करवसुलीस तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्थगिती दिली होती. मात्र, राज्यातील सत्तांतरानंतर महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली. फेब्रुवारीमध्ये महसूल विभागाने अकृषिक करवसुलीची मोहीम सुरू केली होती. त्यानुसार मुंबई आणि परिसरातील ६० हजारांहून अधिक नागरिकांना अकृषिक कराच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. भाजप आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून अकृषिक कर वसुली मोहिमेस विरोध केला होता. त्यावेळी सर्वपक्षीय आमदारांनी केलेल्या विरोधानंतर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या करवसुलीस स्थगिती दिली होती. मध्यंतरी ही वसुली पुन्हा सुरू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र, आघाडीतूनच विरोध होऊ लागल्यानंतर आता अकृषिक कर धोरणाचाच फेरविचार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार या कराचा नागरिकांवर पडणारा बोजा कमी करण्यासाठी सध्याच्या अकृषिक कराचा दर आणि आकारणीचा फेरविचार करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिक आणि कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त आणि जमाबंदी आयुक्त यांची अभ्यास समिती नेमण्यात आली आहे.


अकृषिक कराचा नागरिकांवर पडणारा बोजा कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आह़े त्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आह़े सरकारच्या ५ फेब्रुवारी २०१८ च्या अकृषिक करआकारणी धोरणाचा फेरविचार करून नवीन करधोरण ठरविण्याचे काम समितीवर सोपविण्यात आले आहे. येत्या महापालिका निवडणुकांपूर्वी समितीचा अहवाल तयार होऊन नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.


अकृषिक कर हा मुंबईत फक्त उपनगरात तर राज्यात सर्व शहरांतील भूखंडांना लागू आहे. गावठाण, कोळीवाडय़ांना हा अकृषिक कर लागू नाही. मुंबई महानगर प्रादेशिक परिसरातील सुमारे ६० हजारांहून अधिक गृहनिर्माण संस्थांना तर राज्यातील २० हजारांहून अधिक गृहनिर्माण संस्थांना अकृषिक कराच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. धर्मादाय संस्थांना ज्यानुसार १९९५ च्या बाजारभावानुसार ०.०१ टक्का एव्हढा कर आकारला जातो तोच गृहनिर्माण संस्थांना आकारला जावा, अशी मागणी आहे.


No comments