विशेष संपादकीय.....
अडीच वर्ष अंतर्गत संघर्ष पचवत टिकलेले महाविकास आघाडी सरकार एकनाथ शिंदेंसह 39 आमदारांच्या बंडानंतर नऊ दिवसात अखेर कोसळले. महाविकास आघाडी सरकारचा चेहरा असलेले शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भावनिक भाषण करत समाज माध्यमांवरच आपला मुख्यमंत्री पदासह विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा जाहीर केला. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करण्यात आणि त्याची सूत्रे यशस्वीपणे हाताळण्यात ज्यांनी यश मिळवले होते ते सूत्रधार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांचा हा खरा पराभव आहे.
वेगवेगळ्या पक्षांना एकत्र आणून बहुमतातील पक्षाविरुद्ध आघाडी करून सरकार स्थापन करण्यात पवार यांचा हातखंडा. तीच कसब त्यांनी महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करताना वापरली. एकनाथ शिंदे यांनी याच पद्धतीने शिवसेनेतील समविचारी आमदारांना समवेत घेत इतर छोटे पक्ष आणि अपक्षांना देखील आपल्या सोबत घेत शरद पवार यांच्याच रणनीतीने त्यांना मात दिली.
पुलोद प्रयोगाची आठवण
पूर्वी शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात काँग्रेसमधून बाहेर पडून, विरोधकांची मोट बांधून, मुख्यमंत्रिपद मिळवलं होतं. याला 'पुरोगामी लोकशाही दल' अर्थात 'पुलोद'चा प्रयोग म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणात ओळखले जाते. पुरोगामी लोकशाही दल किंवा पुलोदची स्थापना करून शरद पवारांनी राज्यातलं पहिलं आघाडी सरकार स्थापन केलं होतं. वयाच्या 38 व्या वर्षी ते मुख्यमंत्री बनले. नाट्यमय घडामोडीनंतर ते मुख्यमंत्री झाले. शरद पवारांनी पाठीत खंजीर खुपसल्याची टीका त्यांच्यावर त्यावेळी झाली होती. काही जणांच्या मते शरद पवारांनी अगदी तरुण वयात सरकार स्थापन करून आपल्या राजकीय चातुर्याची ओळख राज्याला करून दिली. वसंतदादा पाटील यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याचं सरकार पाडून शरद पवार मुख्यमंत्री बनले होते.
वसंत दादांचे सरकार जसं शरद पवारांनी घालवलं तसचं पवारांच्या मार्गदर्शनाखालील आणि ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार शिंदे यांनी घालवलं असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.
ऑपरेशन लोटस
काँग्रेसची सत्ता असलेल्या अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकात भाजपने सत्ता आपल्या बाजूने खेचून आणली होती. काँग्रेसकडे पुरेसे आमदार असतानाही भाजपने 'ऑपरेशन लोटस' राबवत आपले सरकार स्थापन केले. आता पुन्हा महाराष्ट्रात त्याची प्रचिती आली. 'ऑपरेशन लोटस' म्हणजे स्वबळावर सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेशा जागा नसलेल्या राज्यांमध्ये सत्ता मिळवण्याच्या भाजपची कथित रणनीती आहे.
शिंदे यांची भूमिका
या सगळ्या चर्चांना एकनाथ शिंदे यांच्या एका बंडाने जन्म दिला. २०१४ मध्ये जेव्हा भाजपचे १२२ आमदार निवडून आले होते. त्यावेळी सुरूवातीला शिवसेनेने विरोधात बसण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र आपण भाजपसोबत गेलं पाहिजे ही भूमिका एकनाथ शिंदे यांनी घेतली होती. तसंच सत्ता आल्यानंतरही एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यातले संबंध हे सौहार्दाचे राहिले आहेत.
बंड समजायला उशीर झाला
२०१९ ला जेव्हा महाविकास आघाडीचा पर्याय समोर आला तेव्हा आपण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत न जाता भाजपसोबत गेलं पाहिजे त्यासाठी अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद हट्ट सोडला पाहिजे, अशीही भूमिका एकनाथ शिंदे यांनी घेतली होती. त्यामुळे अडीच वर्षे अस्वस्थता सहन केल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी बंडाचं निशाण फडकावलं.
राज्यसभेच्या वेळी १० मतं फुटली, विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या वेळी २१ मतं फुटली. ही सगळी मतं महाविकास आघाडीची होती. शिवसेनेच्या उमेदवारांना २६ मतं पडली. शिवसेनेची मतं फुटली. एकनाथ शिंदे हे यामागे आहेत हे शिवसेनेला कळलं मात्र तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. एकनाथ शिंदे यांचं बंड हे पूर्णपणे तयारीनिशी करण्यात आलं यात काही शंकाच नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधलं अजित पवारांचं बंड चार दिवसात शमलं होतं. मात्र शिवसेनेला खिंडार पडलं हेच मुळात त्यांना उशीरा लक्षात आलं. महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याच्या दिशेनेच हे पाऊल एकनाथ शिंदे यांनी अतिशय योजकतेने टाकलं होतं.
पवारांचीच रणनीती
एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत ३९ आमदारांचा एक गट तयार झाला. त्यात अपक्षांची भर पडली. त्यांनी महाविकास आघाडीचं सरकार घालवलं. पाच वर्ष सरकार टिकेल हा शरद पवार यांचा विश्वास फोल ठरला. राजकारणात सर्रास गुरू मानल्या जाणाऱ्या शरद पवारांना त्यांच्याच रणनीतीने एकनाथ शिंदे यांनी शह दिला. आपोआपच त्याचा फायदा देवेंद्र फडणवीस यांना होणार असल्याने भाजपने त्यांना पूर्ण ताकद दिली. भाजपच्या पाठबळावरच त्यांचा प्रवास सुरत, गुवाहाटी मार्गे गोवा असा झाला. केंद्राच्या यंत्रणा पाठीशी असल्याने त्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांची भीती वाटली नाही. शेवटी निडरता ही शिवसैनिकांच्या रक्तात आहे. त्याप्रमाणेच ते वागले. आणि राज्याच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला गेला. कारवाईची संघर्षाची भीती जी बंडखोरांना घातली जात होती तीच आता शिवसेनेच्या उर्वरित आमदारांना आहे. सत्ता स्थापनेच्या प्रस्तावानंतर शिंदे गटाच्या शिवसेनेचा विप मानला नाही तर आदित्य ठाकरेंसह इतर शिवसेनेच्या आमदारांवर अपात्रितेची कारवाई होऊ शकते. त्यातून शिवसेना दुभंगेल, अंतर्गत वाद उफाळून येईल. त्याचा फायदा घेण्यासाठी इतर पक्ष टपलेले आहेत. त्यामुळे शिवसेना एकसंध ठेवण्यात पक्षाचे हित आहे, मात्र आता ते मोठे आव्हान देखील आहे.
शिवसैनिकांनो... उथळपणा सोडा
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणी पूर्वी भावनिक भाषण करून स्वभावाप्रमाणे आपला राजीनामा दिला. यावेळी त्यांनी शिवसैनिकांनाही शांततेची भूमिका घेण्याचे आवाहन केले. शिवसैनिकांनी त्यांचे ऐकले पाहिजे. आता काही लोक माथे भडकवणारी भाषण करतील. त्याने डोक्यात हवा जाऊ देऊ नका. कारण यापूर्वी अनेकदा असे झाले. सत्ताधीशांनी डावपेज रचले. त्यात सामान्य माणूस मोहरा बनला. त्याने एकमेकांची डोके फोडली, तुरुंगवास भोगला. सत्ताधीशांनी मात्र त्याची मजा घेतली. यावेळी केंद्रातील आणि राज्यातील सत्ताधीश एकमेकांचे कपडे फाडत होते. सामान्य माणूस प्रेक्षक म्हणून हा सत्ता संघर्षाचा तमाशा पाहत होता. सामान्य माणसांनी, शिवसैनिकांनी अशाच शांततेने तो यापुढेही पहावा. आणि चाणाक्षपणे सत्तेची लालसा मनी बाळगणार्‍यांना संधी मिळताच मतपेटीतून लाथाडावे. कारण रस्त्यावरची लढाई नेहमीच सामान्य माणसाचे जगणे उध्वस्त करते, याची जाणीव आपल्याला असणे गरजेचे आहे.
- करण नवले, संपादक : दैनिक राष्ट्र सह्याद्री
0 टिप्पण्या