दोन महिन्यात नवे विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
शिर्डी: महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यापासूनच वेगवेगळ्या वादात अडकले त्याचप्रमाणे या सरकारने नेमलेले साई संस्थांचे विश्वस्त मंडळही वादात होते. अखेर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त केले. आता पुन्हा प्रशासकीय त्रिस्तरीय समिती साईबाबा संस्थान चा कारभार पाहिल, राज्य सरकारने दोन महिन्यात नवे विश्वस्त मंडळ नियुक्त करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. विधीज्ञ प्रज्ञा तळेकर आणि अजिंक्य काळे यांनी ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आशुतोष काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्यात आले होते. नियुक्ती होताच या विश्वस्त मंडळावर आक्षेप घेणाऱ्या काही याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाल्या होत्या. त्यामुळे या विश्वस्त मंडळाला मान्यता असली तरी धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही असे बंधन घालण्यात आले होते. नामधारी असलेले हे विश्वस्त मंडळ अधिकार मिळण्याची वाट पाहत होते. अशातच आज उच्च न्यायालयाचा निकाल समोर आला. विविध याचिकांमध्ये घेण्यात आलेल्या आक्षेपांच्या आधारे उच्च न्यायालयाने अखेर आमदार काळे यांच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण विश्वस्त मंडळ बरखास्त केले.
हे विश्वस्त मंडळ अस्तित्वात येण्यापूर्वी ज्याप्रमाणे जिल्हा प्रधान न्यायाधीश यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिस्तरीय समिती साईबाबा संस्थान चा कारभार पाहत होती त्याप्रमाणे यापुढेही नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त होईपर्यंत कारभार चालेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
शिवसेनेचे बंडखोर नेते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे युती सरकार आता साईबाबा संस्थान साठी नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त करेल, अर्थात राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भूमिका त्यात महत्त्वाची असेल, हे वेगळे सांगायला नको..!
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आशुतोष काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्यात आले होते. नियुक्ती होताच या विश्वस्त मंडळावर आक्षेप घेणाऱ्या काही याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाल्या होत्या. त्यामुळे या विश्वस्त मंडळाला मान्यता असली तरी धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही असे बंधन घालण्यात आले होते. नामधारी असलेले हे विश्वस्त मंडळ अधिकार मिळण्याची वाट पाहत होते. अशातच आज उच्च न्यायालयाचा निकाल समोर आला. विविध याचिकांमध्ये घेण्यात आलेल्या आक्षेपांच्या आधारे उच्च न्यायालयाने अखेर आमदार काळे यांच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण विश्वस्त मंडळ बरखास्त केले.
हे विश्वस्त मंडळ अस्तित्वात येण्यापूर्वी ज्याप्रमाणे जिल्हा प्रधान न्यायाधीश यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिस्तरीय समिती साईबाबा संस्थान चा कारभार पाहत होती त्याप्रमाणे यापुढेही नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त होईपर्यंत कारभार चालेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
शिवसेनेचे बंडखोर नेते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे युती सरकार आता साईबाबा संस्थान साठी नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त करेल, अर्थात राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भूमिका त्यात महत्त्वाची असेल, हे वेगळे सांगायला नको..!
0 टिप्पण्या