साखर कारखान्यामुळे बँकांना सहा हजार कोटीचा फटका : साखर आयुक्त

 




पुणे- 

राज्यात साखर उत्पादन कमी करून इथेनॉलसह उपपदार्थनिर्मिती, साखर निर्यातीचे सुयोग्य धोरण आणि प्रशासकीय निर्णयांच्या साथीमुळे चांगली रक्कम उपलब्धता होऊन साखर उद्योगाचा ताळेबंद सुधारल्याची माहिती साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली.

गतवर्षीच्या 2021-22 च्या हंगामात साखर तारणावर बँकांकडून घेण्यात येणार्‍या सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा कारखानदारीस घ्यावा लागला नाही आणि बँकांना फटका बसल्याचेही त्यांनी सांगितले.


वेस्ट इंडियन शुगर मिल्सच्या वतीने (विस्मा) एका रिसॉर्टवर आयोजित वार्षिक सभा आणि एकदिवसीय तांत्रिक परिसंवादाचे त्यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने उद्घाटन झाले. त्या वेळी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आमदार हरिभाऊ बागडे होते. या वेळी व्यासपीठावर 'विस्मा'चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे डॉ. संजय पाटील, श्री रेणुका शुगर्सचे संचालक रवी गुप्ता, डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष एस. एस. गंगावती उपस्थित होते. या वेळी सहकारी व खासगी कारखान्यांचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक व प्रतिनिधी उपस्थित होते.


'विस्मा'चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे म्हणाले की, चालू वर्षीचे साखर निर्यातीचे धोरण तत्काळ जाहीर करावे आणि कोटा पध्दतीऐवजी खुल्या परवान्याखाली (ओजीएल) साखर निर्यातीला परवानगी देण्याची मागणी आम्ही केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री पीयूूष गोयल यांच्याकडे केली आहे. साखर कारखान्यांच्या आर्थिकक्षमतेत होत असलेली वाढ ही केवळ उपपदार्थांच्या निर्मितीमुळेच असून, त्यामुळे 98 टक्के एफआरपीची रक्कम देणे शक्य झाल्याचे ते म्हणाले.


अध्यक्षपदावरून बोलताना आमदार हरिभाऊ बागडे म्हणाले की, साखर कारखानदारीवर गूळ कारखान्यांचे नवे संकट आले आहे. सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांवर कायदे, नियमाच्या चौकटीत काम करावे लागते. पूर्वी एक ते दोन टनांची छोटी गुर्‍हाळे असत. आता गुर्‍हाळे साखर कारखान्यांसारखी ऊसगाळप करीत असून, गुर्‍हाळघरांनाही नियमावली तयार करण्याची गरज आहे.

कार्यक्रमाचे स्वागत 'विस्मा'चे व्यवस्थापकीय संचालक अजित चौगुले यांनी केले. श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्याचे अध्यक्ष पांडुरंग राऊत यांनी आभार मानले.


आगामी हंगामासाठी 16 रोजी बैठक
राज्यात चालू वर्ष 2022-23 मध्ये 1 हजार 343 लाख टन ऊसगाळपातून एकूण 138 लाख टन साखर उत्पादन होईल. याव्यतिरिक्त इथेनॉल उत्पादनाकडे 13 लाख टन साखर वळविण्यात येईल. उसाची उपलब्धता मोठी असून, उसाचे वेळेत गाळप होण्यासाठी 1 ऑक्टोबरपासून यंदाचा ऊसगाळप हंगाम सुरू करण्याचा विचार आहे. मात्र, याबाबत ऊसगाळप धोरण ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत शुक्रवारी (दि. 16) होणार्‍या मंत्री समितीच्या बैठकीत निर्णय होईल, असेही शेखर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.


भारतात चालू वर्ष 2022-23 मध्ये इथेनॉलकडे 50 लाख टन साखर वळवली जाईल. त्याव्यतिरिक्त देशात एकूण 360 लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. देशातून पांढर्‍या व कच्च्या साखरेची मिळून सुमारे 80 लाख टन साखर निर्यातीची क्षमता आहे. 2021-22 पेक्षा सध्या 2022-23 मध्ये कच्च्या साखरेचे दर थोडे कमी झालेले आहेत. तरीसुद्धा ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात 3200 रुपये क्विंटल इतका दर राहण्याची अपेक्षा आहे. गतवर्षी या वेळी सुमारे 10 ते 12 लाख टन इतके साखर निर्यातीचे करार पूर्ण झाले होते. जे चालू वर्षी निर्यात धोरण अद्याप जाहीर नसल्याने केवळ 3 ते 4 लाख टन इतकेच झाले आहेत.
रवी गुप्ता, संचालक,
श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड, दिल्ली.


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या