लघु व मध्यम उद्योगात कर्ज घेण्यास नकाराचे आणि थकबाकीचे प्रमाणही वाढतेच ; राज्यात कोविडकाळातील ४० हजार १९४ कोटी रुपयांचे कर्ज थकले

औरंगाबाद : कोविडकाळात उद्योग क्षेत्रात निर्माण झालेल्या आणीबाणी स्थितीमध्ये केंद्र सरकारने बँकांना केलेल्या तीन लाख कोटी रुपयांच्या मदतीतून मंजूर कर्जापैकी राज्यात एक लाख ७७ हजार ४८० जणांनी ते स्वीकारले नसल्याची आकडेवारी नुकतीच राज्यस्तरीय बॅकर्स समितीसमोर ठेवण्यात आली आहे. एका बाजूला कर्ज न घेणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय असतानाच ज्यांनी कर्ज घेतले त्यांचा उद्योग काही फारसा चालला नाही. परिणामी राज्यातील लघु व मध्यम क्षेत्रातील थकीत कर्जाचे प्रमाण ११.४५ टक्के एवढे आहे. ‘ मुद्रा’ योजनेप्रमाणेच लघु व मध्यम क्षेत्रातही थकीत कर्जाचे सर्वाधिक शेकडा प्रमाण परभणी जिल्ह्यातच अधिक असल्याचे दिसून आले आहे.

राज्यात पाच लाख ६१ हजार ५८६ खातेदारांना ३५ हजार ४९६ कोटी रुपये कर्ज मंजूर करण्यात आले. मात्र, त्यातील तीन लाख ८४ हजार १०६ खातेदारांना २६ हजार ५९१ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले. पण अनेकांनी मंजूर कर्ज काही उचलले नाही. करोनाकाळात गरज असेल म्हणून मंजूर केलेले कर्ज उचलले का जात नसेल याबाबत ‘मासिआ’ या लघु व मध्यम औद्योगिक संघटनचे माजी अध्यक्ष अभय हंचनाळ म्हणाले. ‘खरे तर कोविडचा काळ किती दिवस राहील हे सांगता येत नव्हते. त्यामुळे अनेकांनी कर्ज मंजूर करून घेतले. पण बाजारपेठेत मात्र मालास फारसा उठाव नव्हता. त्यामुळे अनेकांना ते कर्ज वापरण्याची गरज नाही असा त्याचा एक अर्थ आहे.’ पण एका बाजूला कर्ज न घेणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय असतानाच अनेकांचे उद्योग बंद पडत गेले.

आता ‘मुद्रा’सह विविध ठोक माल व किरकोळ विक्रेत्यांना दिलेले कर्जही ‘लघु व मध्यम उद्योग’ या श्रेणीतूनच दिले जाते. त्यामुळे बंद पडलेले उद्योग ही निर्मिती क्षेत्रातील होते की नाही, याची आकडेवारी मात्र सरकारकडे उपलब्ध नाही. मात्र आता थकीत कर्जाचे प्रमाणही वाढू लागले आहे. जून २०२२ मधील आकडेवारीच्या चार लाख ६६ हजार ४४५ खातेदारांचे तब्बल ४० हजार १९४ कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे. जवळपास १७ टक्के कर्ज खाती थकीत बनली आहेत. करोनानंतर अजूनही उद्योग पूर्णत: सावरले नसल्याचे निष्कर्ष पुढे येत आहेत. काही जिल्ह्यांत मात्र कर्ज परत न करण्याची पद्धत जाणीवपूर्वकही असू शकते, असेही सांगण्यात येत आहे. 

मोठय़ा कंपन्यांकडून वेळेवर पुरवठा केलेल्या उत्पादनाचे पैसे मिळत नाहीत. खरे तर वेळेत पैसे देण्याचे कायदे आहेत. पण ते पाळले जात नाहीत. त्यामुळे रोकड हाताळणीच्या समस्येतून लघु व मध्यम उद्योग बंद पडतात, असेही उद्योजक आवर्जून सांगतात. लघु व मध्यम उद्योगाच्या थकबाकीच्या राज्याच्या यादीत परभणी व हिंगाली हे दोन जिल्हेच आघाडीवर आहेत. परभणी जिल्ह्याचे थकबाकीचे प्रमाण १९.३८ टक्के तर हिंगोली जिल्ह्यातील हे प्रमाण १७.२९ टक्के एवढे आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबादसारख्या मोठय़ा शहरांपेक्षा परभणी व हिंगोलीतील थकबाकीचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे भुवया उंचावल्या जात आहेत. लघू व मध्यम उद्योगात थकबाकीचे सर्वात कमी प्रमाण असणारा जिल्हा लातूर असल्याचे दिसून आले आहे.

परभणी व हिंगोलीत थकीत कर्जाचे प्रमाण अधिक लघु व मध्यम उद्योगांसाठी दिलेल्या कर्जापैकी थकीत कर्जाचे प्रमाण सार्वजनिक बँकांमध्ये तब्बल २३.२१ टक्के आहे, तर खासगी बॅँकांमध्ये ते केवळ १.७१ टक्के एवढेच आहे. दरम्यान, परभणी व हिंगोली या दोन जिल्ह्यांत कर्ज घेतल्यानंतर उद्योग अपयशी होण्याचे प्रमाण एवढे अधिक कसे, असा प्रश्न विचारला जात असून येथील कर्ज प्रकरणांची चौकशी करण्याचीही मागणी होत आहे.